2018/04/18

समृद्धिका लागि सहकारी

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२\०६३ को सफलतासँगै देशमा सबैभन्दा चर्चित भएको वाक्य हो ‘आर्थिक समृृद्धि’ । सर्वसाधारण जनतादेखि विकास एनजिओ, आएनजिओ, व्यवसायीक क्षेत्र र राजनीतिक नेता सबैको मुखमा झुण्डिएको छ आर्थिक समृृद्धिका छलफल, बहस र भाषण । सामान्य चिया पसलदेखि तारे होटलमा भव्य सभाकक्षमा पनि यसबारे छलफल भइरहेको देखिन्छ । जनआन्दोलनपछि पनि हामीले एक दशक भन्दा बढी समय गुजारीसक्यौं । यस विचमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तन भोग्यौं । तर, आर्थिक समृद्धिका नाममा सिन्को पनि भाचिएको छैन । उल्टै हाम्रो आर्थिक अवस्था विग्रदो क्रममा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा सूचकले औल्याउदा समृद्धिका लागि गम्भिर भएर सोच्ने अवस्था आईसकेको छ ।

नयाँ संघिय संविधान जारी भई देशमा संघिय संरचनाहरु बन्ने क्रममा रहेका छ । निर्वाचनमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरु बन्ने क्रममा छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु आफ्ना लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने काममा लागिसकेका छन् । केन्द्रीकृत रुपमा चलेका सरकारका संरचनाहरु पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रुपान्तरणको क्रममा छ । यी दृश्यहरुले देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने संकेत पनि गर्न थालेको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक समृद्धिको बहस अझ चर्को रुपमा अगाडी आएको छ ।

पछिल्लो समयमा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरुले अवस्था कहालिलाग्दो देखाएको छ । संघियतामा प्रवेशसँगै दायित्व बढ्दो छ भने आम्दानी भने बढाउन सकिएको छैन । व्यापारघाटा कहालिलाग्दोसँग बढिरहेको छ । निर्यातको ग्राफ घट्दो क्रममा छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स समेत नकारात्मक भएपछि अर्थतन्त्र के ले धान्ने ? को अवस्थामा पुग्न लागेका छौं । यो अवस्थामा आर्थिक समृद्धिका लागि हामीलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्न आवश्यक देखिएको छ ।

सहकारीको भूमिका के ? 
संघिय संविधानमा नै आर्थिक विकास र सम्वृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सहकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५० (३) ‘सार्वजनीक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा, तिब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्तगर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र सम्बृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनेको छ । संविधानमार्फत नै महत्व दिइएको सहकारी क्षेत्रले देशमा स्वाधिन र दिगो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि काम गर्न सक्छ । आर्थिक विकासको नारालाई सार्थक बनाउने हो भने सहकारी क्षेत्रलाई अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक रहेको छ ।

अहिले करिब ३५ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सर्वसाधारण आवद्ध भएका छन् । यिनीहरुमार्फत खबौं पुँजी परिचालन भइसकेको अवस्था छ । बैंकको पहुँच नपुगेका गरिव किसानहरुले स–सानो बचत संकलन गर्दै अगाडी बढेको नेपालको सहकारी अभियानले ६ दशको यात्रामा यात्रामा ठुलो फड्को मारिसकेको छ । सहकारीेले बचत ऋणको अतिरिक्त प्रायः सबै आर्थिक क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा शसक्त उपस्थिती जनाउन थालेका छन् । कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यातायात, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । गाउँ गाउँमा छरिएर रहेको सानो–सानो श्रम, सिप र पुँजीलाई एकीकृत गर्दै व्यवसायीकरण गरि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका देखाउन थालिसकेको छ । गरिवी निवारण, रोजगारी सिर्जना, महिला शसक्तिकरण, दलित र पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि समेत सहकारीले काम गरिरहेको छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो आवश्यक्ता पुँजी निर्माण हो । देश विकासका लागि आवश्यक पुँजी निर्माणका लागि सहकारी उपयुक्त विधि बन्नसक्छ । बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत छरिएर रहेको बचत संकलन गरेर राज्यको आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यसैगरी उत्पादन, वितरण जस्ता काममा पनि सहकारी विधि प्रयोग गर्न सकेमा यी कामका लागि आवश्यक पुँजी जोहो गर्ने पनि सजिलो हुन्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि अर्को आधार भनेको उत्पादनको वृद्धि हो । हामीसँग संसारमा पाइने सबै खाले हावापानी भएकाले अन्न, सागपात, फलफूल, तरकारी, गेडागुडी, बनस्पति र जडीबुटी सम्भावना अथाह छ । सम्भावना रहेपछि कृषि निर्वाहभूखि हुँदा कृषिजन्य उपभोग्य बस्तुहरु नै आयात गर्नुपरकेको अवस्था छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । साना किसान सहकारीमा आवद्ध गराइ उनीहरुलाई उन्नत प्रविधिबाट व्यवसायीक कृषिमा लगाउन सकिन्छ । यसबाट आयात प्रतिस्धापनसँगै निर्यात समेत गरी कहालिलाग्दो व्यापारघाटा कम गर्न सकिने सम्भावना छ ।

कृषिबाहेक जलस्रोत, बनजंगल, प्राकृतिक जडिबुटीलगायतका क्षेत्र पनि नेपालमा अथाह सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु हुन् । नेपालमा रहेका यी प्राकृतिक पूर्वाधारको समूचित प्रयोग राज्य समृद्धिको आधार हो । यी प्राकृतिक साधानहरुलाई उचित प्रयोग गर्नका लागि सहकारी मोडल अपनाउन सकिन्छ । सहकारी मोडलबाट काम गर्दा धेरै जनसमुदायको सहभागिता रहने र यसबाट प्रत्यक्ष लाभ उनीहरुले नै पाउने भएकाले दिगो विकासका लागि समेत सहकारी मोडल उपयुक्त हुन सक्छ ।
यसैगरी पर्यटनबाट पनि नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यहाँ प्राकृतिक र पुरात्वात्विक धेरै सम्पदाहरु भएका कारण पनि पर्यटनका लागि राज्यले लगानी भन्दा पनि उपयुक्त नीति बनाउन आवश्यक छ । यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । पर्यटकिय सेवा संचालनका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । गाउ गाउमा होमस्टे संचालनका देखि ठूलो होटल रिसोर्ट समेत पर्यटन सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ ।

रोजगारीको खोजीमा हाम्रा युवा जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीमा छन् । यु्वा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै लगाउन सकिएमा पनि राज्यले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्छ । युवा जनशक्तिलाई आत्म विश्वास दिएर, उत्पादनका साधन विहिनमा उत्पादनको साधनको पहुँच पु¥याएर, आवश्यकता अनुसार पुँजी, प्रविधि, पूर्वाधार र बजारको विकास गराएर उनीहरुबाट फाइदा लिन सकिन्छ । युवा जनशक्तिलाई यसका लागि परिचालन गर्ने उपयुक्त मोडल समेत सहकारी संस्था बनाउन सकिन्छ । यसका लागि युवा वर्गलाई सहकारीमा आकर्षित गराउनुपर्छ ।

अब के गर्ने ?
देशमा संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघिय संविधानले सहकारी संस्था दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिएको छ । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकार मातहतसम्म रहन्छ । यस मोडलमा अब सहकारी संस्थाहरु अझ स्थानीय समूदायमा आधारित भएर संचालन गर्न सकिने भएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार सहकारीलाई परिचालन गर्न सक्छन् । सहकारी संस्था दर्तादेखि नियमन समेत उसैले गर्ने भएकाले पनि आफ्नो क्षेत्रको आवश्यक्ता के हो ? सोही अनुसार सहकारी संस्था दर्ता र प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । आफ्नो क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसारको काममा सहकारीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । हिजो बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रीत भएका सहकारीहरुले अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिन सक्छ । बढी भएका सहकारीलाई एकिकरण गरी कम भएका क्षेत्रमा थप सहकारी दर्ता गर्न सकिन्छ ।

हुनत आर्थिक विकासका बारेमा कुनै एक स्थानीय तहको मोडेलले देशै भरि काम गर्छ भन्ने होइन । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार सहकारीलाई प्रवद्र्धन र परिचालन गर्न सक्छन् । जस्तै कुनै नगरपालिकामा अत्याधिक तरकारी उत्पादन हुन्छ भने तरकारी खेती, बिक्री, आवश्यक मल, पुँजी विउ प्रवन्ध गर्नका लागि सहकारीलाई परिचालन गर्न सक्छन् ।

सहकारी मोडलमा आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारको पनि सहभागिता आवश्यक छ । सरकार र सहकारीको सहकार्यमा सार्वजनिक—सहकारी साझेदारी मोडलमा राज्यका आवश्यक्ताका हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सकिने सम्भावना छ । यसैगरी यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न समेत सकिन्छ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो आवश्यक्ता , अवसर र सम्भावनाहरुका आधारमा सोही प्रकृतिका सहकारीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्न सकेमा अब प्रत्येक पालिका र प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिको आधार सहकारी क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना बलियो भएको छ । 

सहकारीमार्फत सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच विस्तार त छदैछ । आवश्यक्ता अनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उपजको प्रशोधन तथा बजारीकरण, जनताका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री वितरणका लागि सहकारीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यसैगरी राज्यका जलविद्युत, सडकलगायतका पूर्वाधार विकास निर्माण र यसको प्रयोगमा पनि सहकारीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । ठूला पुर्वाधार विकासमा सरकार सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ । राज्यले जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभुत आवश्यक्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, महिला दलित र पिछडिएका वर्गका शसक्तिकरणका लागि समेत सहकारीलाई परिचालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । 

No comments:

Post a Comment