2019/04/30

सहकारी बहस : संघहरुलाई कहिलेसम्म झोलामै राख्ने ?

यादव हुमागाईं : नेपालमा सहकारी अभियानको योजनावद्ध तथा व्यवस्थित विकास २०४७ सालपछि भएको हो । त्यसभन्दा अघि सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सहकारी अभियानले खासै फस्टाउन पाएन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले लिएको आर्थिक उदारिकरण नीतिका र सहकारी संस्था खोल्ने, संचालन गर्ने लचिलो व्यवस्था सहितको सहकारी ऐन—२०४८ र सहकारी नियमावली—२०४९ सहकारी विकास तथा विस्तारका लागि आधारस्तम्भ बने । फलस्वरुप संख्यात्मक रुपमा सहकारी अभियानले फैलने अवसर पायो । किसानलाई मल, विउ तथा पुँजी पु¥याउनका लागि सुरु गरिएको सहकारी अभियानमार्फत सर्वसाधारणको स्वस्फूर्त सहभागितामा बचत ऋणका अलावा कृषि, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, संचार, यातायातलगायतका क्षेत्रमा उपस्थिती छ ।  

सहकारी ऐन—२०४७ मा तीन तहगत सहकारी अभियानको खाका कोरिएको छ । अहिलेसम्म सोही मोडलमा नेपालको अभियान अघि बढेको छ । यसलाई सहकारी ऐन—२०७४ ले समेत आत्मसात गरेको अवस्था छ । २०४८ सालको ऐनमा २५ जना व्यक्ति मिलेर प्रारम्भिक सहकारी संस्था दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रारम्भिक संस्थाहरुको विकास, प्रवद्र्धन र सहयोग गर्नका लागि जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय र राष्ट्रिय महासंघको समेत परिकल्पना गरिएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्तीमा ५ वटा संस्था मिलेर जिल्ला संघ तथा विषयगत जिल्ला संघ बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी २५ वटा विषयगत संस्था वा ५ वटा विषयगत संघ मिलेर केन्द्रीय संघ र कम्तीमा १५ संघ मिलेर राष्ट्रिय संघ गठन गर्ने सकिने प्रावधन छ । यहि प्रावधनलाई टेकेर सहकारीका विषगत तथा तहगत संघ/ महासंघ गठन भएको अवस्था छ । यसैगरी एउटा राष्ट्रिय सहकारी संघ खोल्न सक्ने व्यवस्था अन्र्तगत बैंक गठन भई संचालनमा छ । 

२०४८ ले अघि सारेको संघिय मोडलमा संस्था तथा संघ दर्ता प्रावधानमा केही कडाइ गर्दै २०७४ मा जारी नयाँ ऐनमा समेत निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ ऐनमा ३० जना मिलेर विषयगत तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, युवा र श्रमिकले १५ जना मिलेर संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । उपमहानगर र महानगरपालिकामा भने बचत तथा ऋण सहकारीका लागि भने एक सय जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ११ वटा विषयगत संस्था मिलेर सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि जिल्ला विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सक्नेछन् । जिल्ला सहकारी संघ गठनका लागि १५ वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी संघ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संघमा जिल्लाका विषयगत संघमध्ये ५० प्रतिशत समेट्नुपर्नेछ । दुर्गम जिल्लामा भने ७ वटा संस्थाहरुले जिल्ला संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

नयाँ ऐनमा देशको संघिय मोडल अनुसार प्रादेशिक संघ गठनको प्रावधान पनि थपिएको छ । कम्तीमा ५ वटा जिल्लाका २५ विषयगत संस्था र विषयगत जिल्ला सघ मिलेर विषयगत प्रादेशिक संघ गठन गर्ने सकिनेछ । यस्तै ५ जिल्लाका ३१ वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत संघ, जिल्ला संघ, प्रादेशिक विषयगत संघ मिलेर प्रादेशिक सहकारी संघ गठनको प्रावधान थपिएको छ । केन्द्रीय सहकारी संघ गठनको प्रावधानमा पनि कडाइ गरिएको छ । जसमा सात जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संस्था, विषयगत संघ र जिल्ला संघ मिलेर केन्द्रीय संघ गठन गर्न सक्नेछन् । संघ गठन गर्दा जिल्ला र प्रदेशका ५० प्रतिशत संघ समेट्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

नयाँ ऐनमा व्यवसायीक काम गर्नका लागि विशिष्टकृत संघको समेत व्यवस्था गरिएको छ । जसमा २५ वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयत संस्था मिलेर विशिष्टकृत संघ गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पूर्ण रुपमा व्यवसायीक संस्था हुने यसलाइए संघ महासंघमा चुन्ने र चुनिने अधिकार भने दिइएको छैन । ऐनमा सहकारी क्षेत्रको सर्वोत्कृष्ट निकायका रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गठनको व्यवस्था छ । जसमा दर्ता भएका जिल्ला विषयगत संघ, जिल्ला संघ, प्रदेश विषयगत संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय विषयगत संघमध्ये ५० प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा विशिष्टकृत संघबाहेक कुनै पनि संघहरु एकै कार्यक्षेत्रमा एक भन्दा बढी गठन गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी २०४८ को ऐनमा एउटा मात्र सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने प्रावधानलाई सुधार गरी सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

संघहरुको संख्यात्मक अवस्थाको स्केच (स्रोत एनसिएफ वेव) 
२०४८ सालको कानुनी प्रावधानलाई टेकेर नेपालमा साढे ३ सय भन्दा बढी सहकारी संघहरु दर्ता भइसकेका छन् । सहकारी विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार २०७४ असारसम्ममा ३२८ वटा जिल्लास्तरका र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक गरी २२ वटा केन्द्रीयस्तरका संघहरु खुलेका छन् । अब नयाँ सहकारी ऐनले गरेको परिकल्पना अनुसार प्रादेशिक सहकारी संघ र प्रादेशिक विषयगत सहकारी संघ थपिने भएसँगै सहकारीका संघहरुको संख्यात्मक बृद्धि अझै हुने देखिएको छ । 

सहकारीका संघहरुको यो तथ्यांक हेर्दा नेपालको सहकारी अभियानमा सबै संरचनागत संस्था बनेकाले अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा चलेको अनुमान कसैले गर्छ भने त्यो गलत सावित हुन्छ । सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित र व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्ने अभिभारा बोकेका संघहरु आफ्नो उद्देश्य, विषय र तहअनुसार भूमिका निर्वाह नगर्दा सहकारी अभियान मियो बिनाको दाइंजस्तो बनेको छ । प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् । अभिभावक विहिन महशुस गर्नुपरेको अवस्था छ । विशेष गरी उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीको हकमा यो समस्या अझै डरलाग्दो छ । 

विषयको थालनी जिल्लास्तरका संघहरुबाट गरौं । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको व्यवसाय विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरणलगायतका काममा सहयोग गर्नका लागि विषयगत सहकारीहरु मिलेरै संघ दर्ता गर्ने हो । नामका आधारमा स्थापना भएका केन्द्रीय संघ र सोही अनुसार जिल्लास्तरका विषयगत र समग्र जिल्ला संघ स्थापना भएका छन् । ६९ वटा जिल्ला संघसहित ३२८ वटा जिल्ला स्तरकै संघ11हरु स्थापना भइसकेका छन् । तर अधिकांशको निश्कृय अवस्थामा छन् भने उद्देश्य अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । 

केही जिल्ला संघहरुले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाको सम्पती सकार गरेर आफुलाई भौतिक स्रोतसाधनमा सक्षम बनाएका छन् । त्यो सम्पतीको प्रयोग गरी आम्दानी गर्दै संघलाई क्रियाशिल देखाएका छन् भने केही जिल्लामा अझै मल, विउ, सिमेन्टजस्ता बस्तुहरुको कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । यसैगरी केही जिल्लाहरुमा तालिम तथा गोष्ठीको काम समेत गर्दै आएका छन् । तर, जिल्लाका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायमा सघाउ पुग्नेगरी काम गर्न भने जिल्ला संघहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका प्रारम्भिक सहकारी र केन्द्रबिच नेटवर्किङ गर्दै संस्थाहरुको आवश्यक्ता परिपूर्तिका साथै स्थानिय उत्पादनको बजारीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न समेत संघको भूमिका देखिन सकेको छैन । 

जिल्लास्तरका विषयगत केन्द्रीय संघहरुको अवस्था त अझै दयनिय छ । केही जिल्लाहरुमा बचत तथा ऋण, दुग्ध, कफि, मह, कृषिलगायतका संघ सक्रिय भएपनि अधिकांश जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु निष्कृय अवस्थामा नै छन् । केही जिल्लामा बचत तथा ऋणका जिल्ला संघहरुले अन्तरलगानी कार्यक्रम गरी सदस्य संस्थाहरुलाई सेवा दिएका छन् । यसैगरी एकाध जिल्लामा दुग्ध संघले सदस्य संस्थाबाट दुध संकलन गरी प्रसोधन तथा बिक्री समेत गर्दै आएका छन् । मह, चिया, कफि, कृषिलगायता संघको फाट्टफुट्ट गतिविधि देखिए पनि न्यून मात्रामा रहको छ । यी संघहरुले जिल्लाका आफ्नो विषयगत संस्थाहरुलाई नेटवर्क भित्र समेट्न सकेका छैनन् भने सदस्य संस्थाहरुलाई आवश्यक सेवा समेत दिएका छैनन् । कतिपय संस्थाहरुले कार्यालय लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा झोलामै सिमीत छन् । यस्ता संघहरु केहि व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्न र सहकारी राजनीतिको भोटका लागि मात्र समेत दुरुप्रयोग भइरहेको छ । सहकारी संघसंस्थाका चुनावमा मात्र संघहरु सक्रिय भएको देखिन्छ । 

जिल्ला सहकारी संघको तुलनामा केन्द्रीय संघहरु केही बलियो अवस्थामा छन् । केन्द्रीय संघहरुलाई सरकारले सहयोग दिने र केही संघहरु आफै व्यवसाय गरी बलियो अवस्थामा छन् । केन्द्रीय संघहरुमध्ये बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय अन्य संघहरुको तुलनामा सक्रिय तथा बलियो देखिन्छन् । यी संघहरुले सदस्य संस्थाको आवश्यक्ता अनुसारका सेवा प्रवाह, सरकारको अनुदान र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगबाट आफुलाई केही हदसम्म सक्रिय बनाएका छन् भने सदस्य संस्थाको आवश्यक्ता अनुसारका सेवा दिएका छन् । कृषि सहकारी संघ बाहेक कृषि विषयकै १२ वटा केन्द्रीय संघहरु दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश संघहरुको गतिविधि शुन्यजतिकै छ । मौरिपालन सहकारी, जुनार, कफि, चियालगायतका संघहरुको गतिविधि उल्लेख्य छैन । यसैगरी स्वास्थ्य, संचार, उपभोक्तालगायतका संघहरु पनि सुसुप्त अवस्थामा छन् । उपभोक्ता सहकारी संघले त नियमित साधारणसभा समेत गरेको छैन । 

सहकारी ऐनको परिकल्पना गरेको मोडललाई विश्लेषण गर्ने हो भने सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त प्रवद्र्धन गर्ने र यसका लागि नीतिगत लविङ गर्ने हो । यसबाहेकका विषयगत केन्द्रीय संघदेखि जिल्ला संघहरुले आफ्नो विषय र कार्यक्षेत्रअनुसार सहकारी व्यवसायको प्रवद्र्धन विकास र बजारीकरणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । तर, केन्द्रीय संघहरुले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको मूल जिम्मेवारी बिर्सिएकाले सबै संघहरु एकै किसिमको जस्तो देखिएको छ । सरकारका नीति तथा कानूनमा लविङ गर्दा समेत सहकारीहरु एकवद्ध भएर आवाज उठाउ नसक्दा सहकारी अभियानको बोली कहिलेकाही कमजोर भएको यथार्थ हामीसामु विद्यमान छ । 

सहकारीको हित र प्रवद्र्धन गर्ने र प्रारम्भिक सहकारीलाई व्यवसायीक बनाउन सघाउने उद्देश्यका साथ खुलेका केन्द्रीय संघहरु आफै व्यवसाय विहिन र निश्कृयता र राजनीतिका लागि मात्र संघको प्रयोग सहकारी अभियान विकासका लागि घातक बनेको छ । विषेश गरी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रका संघहरुको भूमिका कमजोर बन्दा यी क्षेत्रमा संस्थाहरुको भूमिका समेत बढ्न सकेको छैन भने अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कमजोर बनेको छ । सहकारीको संघिय मोडल विजनेसका लागि भएपनि यसलाई नेपालमा प्रयोग हुन नसकेको अवस्था छ । प्रारम्भिक संस्था तथा त्यसका सदस्यहरुले उत्पादन गर्ने, उनीहरुले उपभोग गरेको बस्तु संस्थामार्फत संकलन गरी जिल्ला तथा केन्द्रीय स्तरका संघहरुमा संकलन गर्नुपर्छ । यी संघहरुमा संकलित सामानहरु उनीहरुले प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म विषयगत सहकारी संघहरुले पनि व्यवसायीक काम गर्न सकेका छन् । मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघले महको विक्री गर्दै आएपनि त्यो न्युन मात्रामा छ । यसबाहेक उत्पादनमुलक क्षेत्रका केन्द्रीय संघहरुले खासै आफ्नो भूमिका देखाउन सकेका छन् । जिल्लास्तरका केही संघहरु र संस्थाले प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरेपनि त्यसले ठूलो व्यवसायीक आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । 

नेपालमा सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणको ठूलो सम्भावना छ । तर, कृषि क्षेत्रमै १३ वटा विषयमा केन्द्रीय संघ स्थापना भएकाले कृषि विषयमा एकिकृत काम हुन सकेको छैन । केही वर्षअघि सरकारले सहकारीका लागि केन्द्रीय कृषि बजारको अवधारणा ल्याएपनि कृषि क्षेत्रका संघहरुबिचकै विवादले विषय ओझेलमा परेको थियो । 

सहकारीका विषयमा नेपालको कानुन स्पष्ट नहुँदा प्रारम्भिक संस्था दर्ताका आधारमा विषयगत संघ दर्ता भएका छन् । जसका कारण एकै विषयमा पनि एकभन्दा बढी संघ दर्ता भएको अवस्था छ । यी संघहरु पनि व्यवसायीक काममा भन्दा राजनीतिक गतिविधिमा सिमित छन् । यसलाई हटाउनका लागि एकै विषयका सहकारी संघहरुबिच एकिकरणको पनि आवश्यक्ता देखिएको छ । अन्त्यमा नेपालको सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने यसको सुरुवात संघहरुबाटै गर्नुपर्छ । सहकारीलाई विषयगत आधारमा वर्गिकरण गरी एकै विषयमा भएका एक भन्दा बढी संघहरुलाई मर्जरमा लगेर घटाउनुपर्छ । यस्तै संघहरु दर्ता गर्दा नै उनीहरुको भूमिका स्पष्ट व्यवस्था गर्दै निश्कृय बसेमा कारवाहिको दायरामा ल्याउने व्यवस्था समेत गर्न आवश्यक छ । यसैगरी संघहरुलाई व्यवसायीक कामका लागि उद्योग स्थापनालगायतका पूर्वाधार विकासमा सरकारले विउ पुँजीका रुपमा समेत सहयोग गरेर सहकारीका संघहरुलाई क्रियाशिल बनाउन आवश्यक्ता देखिन्छ । 

संघहरुको संख्यात्मक स्थिती 
सहकारी महासंघ -१
केन्द्रीय सहकारी संघ -२०
राष्ट्रिय सहकारी बैंक -१
जिल्ला सहकारी संघ ६९
बहुउद्देश्यीय -२५
बचत तथा ऋण -६४
दुग्ध -३५
कृषि -५८
उपभोक्ता २१
अदुवा/जुनार/पर्यटन/स्वास्थ्य    -२/२/२/२
तरकारी तथा फलफुल -१०
कफि -१२
उखु/सुपारी/मौरीपालन/च्याउ १/१/१/१
चिया/ जडिबुटी ५/५
विद्युत/मत्स्स/सामाजिक उद्यमी/सुचना तथा संचार -३/३/३/३

2019/01/18

सहकारी अभियान कसको हातमा ?

‘मिनराज कडेँल, खेम बहादुर पाठक, केबी उप्रेती र परितोष पौड्याल एकै ठाउमा बसेर जे निर्णय ग¥र्यो नेपालको सहकारी अभियानमा त्यही लागू हुन्छ’—एक सहकारी अभियन्ताले यस स्तम्भकारसँग गरेको टिप्पणी हो यो ।  यो भनाई सत्य होला या नहोला त्यसलाई परिक्षण गर्ने जिम्मा आम पाठक तथा सहकारीकर्मीहरुलाई नै । तर, ती सहकारीकर्मीले दावीका आधारमा नेपालको सहकारी अभियानमा केही ‘अगुवा’ हरुकै वरपर घुमेको र उनीहरुकै हालीमुहाली चलेको भन्ने बहसलाई पुष्टि भने गर्छ । 


यतिबेला राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चुनावी माहोलले सहकारीको बजार गर्माएको छ । बैंकमा कसलाई अध्यक्ष बनाउनेदेखि संचालक र लेखा समितिमा कसकसलाई बनाउने, संचालकका लागि कुन पार्टीलाई कति कोटा दिने भन्ने विषयमा ‘अगुवा’हरुबीच नै कोठे बैठक र छलफल चलिरहेकै छन् । उनीहरुले जे चाहान्छन् त्यही हुन्छ, उनीहरुले जसलाई चाहान्छन् उनी हुन्छ । सहकारी कानुन र संस्थाको विधान, नियम अनुसार संस्थाको अध्यक्ष तथा संचालकहरु सदस्यको भोटबाट विजेता बन्छन्, भोटिङलगायतका अन्य प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि सदस्यहरुको उपस्थितीमा साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, साधारणसभा अघि नै अध्यक्ष को बन्ने, संचालक कस कसलाई बनाउने भन्दै यीनै अगुवाहरु औला भाच्दै दौडधुप गरिरहेका छन् । विचारा सदस्यहरु यीनै केही अगुवाहरुले गरेको निर्णयमा सहिछाप गर्न विवस छन् । बषौंदेखि यस्तै प्रवृत्ती चलिरहेको छ । अगुवाहरु हैकम चलाइरहेका छन्, सदस्यहरु उनीहरुको निर्णयमा औठाछाप बन्न विवश छन् । 


नेपालमा सहकारी संस्थाको वृद्धिसँगै उनीहरुका अभिभावक दावी गर्ने संघहरुको संख्या पनि बढेको छ । प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई संयोजन गर्दै उनीहरुको प्रवद्र्धन, विकास र आवश्यक्ता पुरा गर्नका लागि जिल्लादेखि केन्द्रीय तहसम्मका संघहरु गठन हुने ऐनको व्यवस्था हो । संघहरुले सदस्य र उनीहरुका आवश्यक्ताप्रति उत्तरदायि हुन् भनेर नै सदस्य संस्थाबाट प्रतिनिधि भएर आउनुपर्ने र प्रजातान्त्रीक प्रणालीमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, सहकारी संघहरुको नेतृत्व चयन साधारणसभामा नभई सहकारीका अगुवा भनाउदाहरुको कोठे भेलाबाट नै हुने प्रवृत्ती मौलाउदै गएको छ । सहकारीका अगुवाहरुको यो गलत प्रवृत्तीलाई मलजल गरेको छ, राजनीतिक पार्टीको राजनीतिले पनि । राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टीका कार्यालय वा कुनै प्रभावशाली नेताबाट टिकट पाउने र अनिमात्र संघको नेतृत्व चयन गर्ने प्रथा दुखदः हो । यही प्रथाका कारण सहकारीको ‘स’ पनि नबुझेका व्यक्ति पार्टीबाट टिकट लिने, अमुक संस्थाबाट प्रतिनिधि लिएर सहकारी राजनीतिमा हालीमुहाली गर्न थालेका छन् । 

सहकारीका संघहरुमा यस्तो नेतृत्व चयनका कारण सहकारीका संघहरुमा व्यवसायीक तथा भिजन भएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । फलस्वरुप सहकारीका संघहरु राजनीतिक गर्ने थलोका रुपमा विकास भइरहेका छन् । सहकारीका ऐन कानुन, नीति नियम निर्माणमा आम सहकारीकर्मीको समस्या अनुभव भन्दा पनि यीनै अगुवाहरु हावी हुन थालेका छन् । राजनीतिक स्वार्थ बोकेर आउनेका उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न समेत सकेका छैनन् । सहकारीका संघहरुको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक पार्टी, उनीहरुका शिर्र्ष नेता, सहकारीका केही सिमीत व्यक्तिको भागवण्डा राजनीतिप्रति आम सहकारीकर्मीले विद्रोह गर्न ढिला भइसकेको छ ।