2019/04/30

सहकारी बहस : संघहरुलाई कहिलेसम्म झोलामै राख्ने ?

यादव हुमागाईं : नेपालमा सहकारी अभियानको योजनावद्ध तथा व्यवस्थित विकास २०४७ सालपछि भएको हो । त्यसभन्दा अघि सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सहकारी अभियानले खासै फस्टाउन पाएन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले लिएको आर्थिक उदारिकरण नीतिका र सहकारी संस्था खोल्ने, संचालन गर्ने लचिलो व्यवस्था सहितको सहकारी ऐन—२०४८ र सहकारी नियमावली—२०४९ सहकारी विकास तथा विस्तारका लागि आधारस्तम्भ बने । फलस्वरुप संख्यात्मक रुपमा सहकारी अभियानले फैलने अवसर पायो । किसानलाई मल, विउ तथा पुँजी पु¥याउनका लागि सुरु गरिएको सहकारी अभियानमार्फत सर्वसाधारणको स्वस्फूर्त सहभागितामा बचत ऋणका अलावा कृषि, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, संचार, यातायातलगायतका क्षेत्रमा उपस्थिती छ ।  

सहकारी ऐन—२०४७ मा तीन तहगत सहकारी अभियानको खाका कोरिएको छ । अहिलेसम्म सोही मोडलमा नेपालको अभियान अघि बढेको छ । यसलाई सहकारी ऐन—२०७४ ले समेत आत्मसात गरेको अवस्था छ । २०४८ सालको ऐनमा २५ जना व्यक्ति मिलेर प्रारम्भिक सहकारी संस्था दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रारम्भिक संस्थाहरुको विकास, प्रवद्र्धन र सहयोग गर्नका लागि जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय र राष्ट्रिय महासंघको समेत परिकल्पना गरिएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्तीमा ५ वटा संस्था मिलेर जिल्ला संघ तथा विषयगत जिल्ला संघ बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी २५ वटा विषयगत संस्था वा ५ वटा विषयगत संघ मिलेर केन्द्रीय संघ र कम्तीमा १५ संघ मिलेर राष्ट्रिय संघ गठन गर्ने सकिने प्रावधन छ । यहि प्रावधनलाई टेकेर सहकारीका विषगत तथा तहगत संघ/ महासंघ गठन भएको अवस्था छ । यसैगरी एउटा राष्ट्रिय सहकारी संघ खोल्न सक्ने व्यवस्था अन्र्तगत बैंक गठन भई संचालनमा छ । 

२०४८ ले अघि सारेको संघिय मोडलमा संस्था तथा संघ दर्ता प्रावधानमा केही कडाइ गर्दै २०७४ मा जारी नयाँ ऐनमा समेत निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ ऐनमा ३० जना मिलेर विषयगत तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, युवा र श्रमिकले १५ जना मिलेर संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । उपमहानगर र महानगरपालिकामा भने बचत तथा ऋण सहकारीका लागि भने एक सय जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ११ वटा विषयगत संस्था मिलेर सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि जिल्ला विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सक्नेछन् । जिल्ला सहकारी संघ गठनका लागि १५ वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी संघ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संघमा जिल्लाका विषयगत संघमध्ये ५० प्रतिशत समेट्नुपर्नेछ । दुर्गम जिल्लामा भने ७ वटा संस्थाहरुले जिल्ला संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

नयाँ ऐनमा देशको संघिय मोडल अनुसार प्रादेशिक संघ गठनको प्रावधान पनि थपिएको छ । कम्तीमा ५ वटा जिल्लाका २५ विषयगत संस्था र विषयगत जिल्ला सघ मिलेर विषयगत प्रादेशिक संघ गठन गर्ने सकिनेछ । यस्तै ५ जिल्लाका ३१ वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत संघ, जिल्ला संघ, प्रादेशिक विषयगत संघ मिलेर प्रादेशिक सहकारी संघ गठनको प्रावधान थपिएको छ । केन्द्रीय सहकारी संघ गठनको प्रावधानमा पनि कडाइ गरिएको छ । जसमा सात जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संस्था, विषयगत संघ र जिल्ला संघ मिलेर केन्द्रीय संघ गठन गर्न सक्नेछन् । संघ गठन गर्दा जिल्ला र प्रदेशका ५० प्रतिशत संघ समेट्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

नयाँ ऐनमा व्यवसायीक काम गर्नका लागि विशिष्टकृत संघको समेत व्यवस्था गरिएको छ । जसमा २५ वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयत संस्था मिलेर विशिष्टकृत संघ गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पूर्ण रुपमा व्यवसायीक संस्था हुने यसलाइए संघ महासंघमा चुन्ने र चुनिने अधिकार भने दिइएको छैन । ऐनमा सहकारी क्षेत्रको सर्वोत्कृष्ट निकायका रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गठनको व्यवस्था छ । जसमा दर्ता भएका जिल्ला विषयगत संघ, जिल्ला संघ, प्रदेश विषयगत संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय विषयगत संघमध्ये ५० प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा विशिष्टकृत संघबाहेक कुनै पनि संघहरु एकै कार्यक्षेत्रमा एक भन्दा बढी गठन गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी २०४८ को ऐनमा एउटा मात्र सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने प्रावधानलाई सुधार गरी सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

संघहरुको संख्यात्मक अवस्थाको स्केच (स्रोत एनसिएफ वेव) 
२०४८ सालको कानुनी प्रावधानलाई टेकेर नेपालमा साढे ३ सय भन्दा बढी सहकारी संघहरु दर्ता भइसकेका छन् । सहकारी विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार २०७४ असारसम्ममा ३२८ वटा जिल्लास्तरका र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक गरी २२ वटा केन्द्रीयस्तरका संघहरु खुलेका छन् । अब नयाँ सहकारी ऐनले गरेको परिकल्पना अनुसार प्रादेशिक सहकारी संघ र प्रादेशिक विषयगत सहकारी संघ थपिने भएसँगै सहकारीका संघहरुको संख्यात्मक बृद्धि अझै हुने देखिएको छ । 

सहकारीका संघहरुको यो तथ्यांक हेर्दा नेपालको सहकारी अभियानमा सबै संरचनागत संस्था बनेकाले अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा चलेको अनुमान कसैले गर्छ भने त्यो गलत सावित हुन्छ । सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित र व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्ने अभिभारा बोकेका संघहरु आफ्नो उद्देश्य, विषय र तहअनुसार भूमिका निर्वाह नगर्दा सहकारी अभियान मियो बिनाको दाइंजस्तो बनेको छ । प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् । अभिभावक विहिन महशुस गर्नुपरेको अवस्था छ । विशेष गरी उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीको हकमा यो समस्या अझै डरलाग्दो छ । 

विषयको थालनी जिल्लास्तरका संघहरुबाट गरौं । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको व्यवसाय विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरणलगायतका काममा सहयोग गर्नका लागि विषयगत सहकारीहरु मिलेरै संघ दर्ता गर्ने हो । नामका आधारमा स्थापना भएका केन्द्रीय संघ र सोही अनुसार जिल्लास्तरका विषयगत र समग्र जिल्ला संघ स्थापना भएका छन् । ६९ वटा जिल्ला संघसहित ३२८ वटा जिल्ला स्तरकै संघ11हरु स्थापना भइसकेका छन् । तर अधिकांशको निश्कृय अवस्थामा छन् भने उद्देश्य अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । 

केही जिल्ला संघहरुले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाको सम्पती सकार गरेर आफुलाई भौतिक स्रोतसाधनमा सक्षम बनाएका छन् । त्यो सम्पतीको प्रयोग गरी आम्दानी गर्दै संघलाई क्रियाशिल देखाएका छन् भने केही जिल्लामा अझै मल, विउ, सिमेन्टजस्ता बस्तुहरुको कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । यसैगरी केही जिल्लाहरुमा तालिम तथा गोष्ठीको काम समेत गर्दै आएका छन् । तर, जिल्लाका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायमा सघाउ पुग्नेगरी काम गर्न भने जिल्ला संघहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका प्रारम्भिक सहकारी र केन्द्रबिच नेटवर्किङ गर्दै संस्थाहरुको आवश्यक्ता परिपूर्तिका साथै स्थानिय उत्पादनको बजारीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न समेत संघको भूमिका देखिन सकेको छैन । 

जिल्लास्तरका विषयगत केन्द्रीय संघहरुको अवस्था त अझै दयनिय छ । केही जिल्लाहरुमा बचत तथा ऋण, दुग्ध, कफि, मह, कृषिलगायतका संघ सक्रिय भएपनि अधिकांश जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु निष्कृय अवस्थामा नै छन् । केही जिल्लामा बचत तथा ऋणका जिल्ला संघहरुले अन्तरलगानी कार्यक्रम गरी सदस्य संस्थाहरुलाई सेवा दिएका छन् । यसैगरी एकाध जिल्लामा दुग्ध संघले सदस्य संस्थाबाट दुध संकलन गरी प्रसोधन तथा बिक्री समेत गर्दै आएका छन् । मह, चिया, कफि, कृषिलगायता संघको फाट्टफुट्ट गतिविधि देखिए पनि न्यून मात्रामा रहको छ । यी संघहरुले जिल्लाका आफ्नो विषयगत संस्थाहरुलाई नेटवर्क भित्र समेट्न सकेका छैनन् भने सदस्य संस्थाहरुलाई आवश्यक सेवा समेत दिएका छैनन् । कतिपय संस्थाहरुले कार्यालय लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा झोलामै सिमीत छन् । यस्ता संघहरु केहि व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्न र सहकारी राजनीतिको भोटका लागि मात्र समेत दुरुप्रयोग भइरहेको छ । सहकारी संघसंस्थाका चुनावमा मात्र संघहरु सक्रिय भएको देखिन्छ । 

जिल्ला सहकारी संघको तुलनामा केन्द्रीय संघहरु केही बलियो अवस्थामा छन् । केन्द्रीय संघहरुलाई सरकारले सहयोग दिने र केही संघहरु आफै व्यवसाय गरी बलियो अवस्थामा छन् । केन्द्रीय संघहरुमध्ये बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय अन्य संघहरुको तुलनामा सक्रिय तथा बलियो देखिन्छन् । यी संघहरुले सदस्य संस्थाको आवश्यक्ता अनुसारका सेवा प्रवाह, सरकारको अनुदान र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगबाट आफुलाई केही हदसम्म सक्रिय बनाएका छन् भने सदस्य संस्थाको आवश्यक्ता अनुसारका सेवा दिएका छन् । कृषि सहकारी संघ बाहेक कृषि विषयकै १२ वटा केन्द्रीय संघहरु दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश संघहरुको गतिविधि शुन्यजतिकै छ । मौरिपालन सहकारी, जुनार, कफि, चियालगायतका संघहरुको गतिविधि उल्लेख्य छैन । यसैगरी स्वास्थ्य, संचार, उपभोक्तालगायतका संघहरु पनि सुसुप्त अवस्थामा छन् । उपभोक्ता सहकारी संघले त नियमित साधारणसभा समेत गरेको छैन । 

सहकारी ऐनको परिकल्पना गरेको मोडललाई विश्लेषण गर्ने हो भने सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त प्रवद्र्धन गर्ने र यसका लागि नीतिगत लविङ गर्ने हो । यसबाहेकका विषयगत केन्द्रीय संघदेखि जिल्ला संघहरुले आफ्नो विषय र कार्यक्षेत्रअनुसार सहकारी व्यवसायको प्रवद्र्धन विकास र बजारीकरणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । तर, केन्द्रीय संघहरुले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको मूल जिम्मेवारी बिर्सिएकाले सबै संघहरु एकै किसिमको जस्तो देखिएको छ । सरकारका नीति तथा कानूनमा लविङ गर्दा समेत सहकारीहरु एकवद्ध भएर आवाज उठाउ नसक्दा सहकारी अभियानको बोली कहिलेकाही कमजोर भएको यथार्थ हामीसामु विद्यमान छ । 

सहकारीको हित र प्रवद्र्धन गर्ने र प्रारम्भिक सहकारीलाई व्यवसायीक बनाउन सघाउने उद्देश्यका साथ खुलेका केन्द्रीय संघहरु आफै व्यवसाय विहिन र निश्कृयता र राजनीतिका लागि मात्र संघको प्रयोग सहकारी अभियान विकासका लागि घातक बनेको छ । विषेश गरी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रका संघहरुको भूमिका कमजोर बन्दा यी क्षेत्रमा संस्थाहरुको भूमिका समेत बढ्न सकेको छैन भने अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कमजोर बनेको छ । सहकारीको संघिय मोडल विजनेसका लागि भएपनि यसलाई नेपालमा प्रयोग हुन नसकेको अवस्था छ । प्रारम्भिक संस्था तथा त्यसका सदस्यहरुले उत्पादन गर्ने, उनीहरुले उपभोग गरेको बस्तु संस्थामार्फत संकलन गरी जिल्ला तथा केन्द्रीय स्तरका संघहरुमा संकलन गर्नुपर्छ । यी संघहरुमा संकलित सामानहरु उनीहरुले प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म विषयगत सहकारी संघहरुले पनि व्यवसायीक काम गर्न सकेका छन् । मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघले महको विक्री गर्दै आएपनि त्यो न्युन मात्रामा छ । यसबाहेक उत्पादनमुलक क्षेत्रका केन्द्रीय संघहरुले खासै आफ्नो भूमिका देखाउन सकेका छन् । जिल्लास्तरका केही संघहरु र संस्थाले प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरेपनि त्यसले ठूलो व्यवसायीक आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । 

नेपालमा सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणको ठूलो सम्भावना छ । तर, कृषि क्षेत्रमै १३ वटा विषयमा केन्द्रीय संघ स्थापना भएकाले कृषि विषयमा एकिकृत काम हुन सकेको छैन । केही वर्षअघि सरकारले सहकारीका लागि केन्द्रीय कृषि बजारको अवधारणा ल्याएपनि कृषि क्षेत्रका संघहरुबिचकै विवादले विषय ओझेलमा परेको थियो । 

सहकारीका विषयमा नेपालको कानुन स्पष्ट नहुँदा प्रारम्भिक संस्था दर्ताका आधारमा विषयगत संघ दर्ता भएका छन् । जसका कारण एकै विषयमा पनि एकभन्दा बढी संघ दर्ता भएको अवस्था छ । यी संघहरु पनि व्यवसायीक काममा भन्दा राजनीतिक गतिविधिमा सिमित छन् । यसलाई हटाउनका लागि एकै विषयका सहकारी संघहरुबिच एकिकरणको पनि आवश्यक्ता देखिएको छ । अन्त्यमा नेपालको सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने यसको सुरुवात संघहरुबाटै गर्नुपर्छ । सहकारीलाई विषयगत आधारमा वर्गिकरण गरी एकै विषयमा भएका एक भन्दा बढी संघहरुलाई मर्जरमा लगेर घटाउनुपर्छ । यस्तै संघहरु दर्ता गर्दा नै उनीहरुको भूमिका स्पष्ट व्यवस्था गर्दै निश्कृय बसेमा कारवाहिको दायरामा ल्याउने व्यवस्था समेत गर्न आवश्यक छ । यसैगरी संघहरुलाई व्यवसायीक कामका लागि उद्योग स्थापनालगायतका पूर्वाधार विकासमा सरकारले विउ पुँजीका रुपमा समेत सहयोग गरेर सहकारीका संघहरुलाई क्रियाशिल बनाउन आवश्यक्ता देखिन्छ । 

संघहरुको संख्यात्मक स्थिती 
सहकारी महासंघ -१
केन्द्रीय सहकारी संघ -२०
राष्ट्रिय सहकारी बैंक -१
जिल्ला सहकारी संघ ६९
बहुउद्देश्यीय -२५
बचत तथा ऋण -६४
दुग्ध -३५
कृषि -५८
उपभोक्ता २१
अदुवा/जुनार/पर्यटन/स्वास्थ्य    -२/२/२/२
तरकारी तथा फलफुल -१०
कफि -१२
उखु/सुपारी/मौरीपालन/च्याउ १/१/१/१
चिया/ जडिबुटी ५/५
विद्युत/मत्स्स/सामाजिक उद्यमी/सुचना तथा संचार -३/३/३/३

2019/01/18

सहकारी अभियान कसको हातमा ?

‘मिनराज कडेँल, खेम बहादुर पाठक, केबी उप्रेती र परितोष पौड्याल एकै ठाउमा बसेर जे निर्णय ग¥र्यो नेपालको सहकारी अभियानमा त्यही लागू हुन्छ’—एक सहकारी अभियन्ताले यस स्तम्भकारसँग गरेको टिप्पणी हो यो ।  यो भनाई सत्य होला या नहोला त्यसलाई परिक्षण गर्ने जिम्मा आम पाठक तथा सहकारीकर्मीहरुलाई नै । तर, ती सहकारीकर्मीले दावीका आधारमा नेपालको सहकारी अभियानमा केही ‘अगुवा’ हरुकै वरपर घुमेको र उनीहरुकै हालीमुहाली चलेको भन्ने बहसलाई पुष्टि भने गर्छ । 


यतिबेला राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चुनावी माहोलले सहकारीको बजार गर्माएको छ । बैंकमा कसलाई अध्यक्ष बनाउनेदेखि संचालक र लेखा समितिमा कसकसलाई बनाउने, संचालकका लागि कुन पार्टीलाई कति कोटा दिने भन्ने विषयमा ‘अगुवा’हरुबीच नै कोठे बैठक र छलफल चलिरहेकै छन् । उनीहरुले जे चाहान्छन् त्यही हुन्छ, उनीहरुले जसलाई चाहान्छन् उनी हुन्छ । सहकारी कानुन र संस्थाको विधान, नियम अनुसार संस्थाको अध्यक्ष तथा संचालकहरु सदस्यको भोटबाट विजेता बन्छन्, भोटिङलगायतका अन्य प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि सदस्यहरुको उपस्थितीमा साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, साधारणसभा अघि नै अध्यक्ष को बन्ने, संचालक कस कसलाई बनाउने भन्दै यीनै अगुवाहरु औला भाच्दै दौडधुप गरिरहेका छन् । विचारा सदस्यहरु यीनै केही अगुवाहरुले गरेको निर्णयमा सहिछाप गर्न विवस छन् । बषौंदेखि यस्तै प्रवृत्ती चलिरहेको छ । अगुवाहरु हैकम चलाइरहेका छन्, सदस्यहरु उनीहरुको निर्णयमा औठाछाप बन्न विवश छन् । 


नेपालमा सहकारी संस्थाको वृद्धिसँगै उनीहरुका अभिभावक दावी गर्ने संघहरुको संख्या पनि बढेको छ । प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई संयोजन गर्दै उनीहरुको प्रवद्र्धन, विकास र आवश्यक्ता पुरा गर्नका लागि जिल्लादेखि केन्द्रीय तहसम्मका संघहरु गठन हुने ऐनको व्यवस्था हो । संघहरुले सदस्य र उनीहरुका आवश्यक्ताप्रति उत्तरदायि हुन् भनेर नै सदस्य संस्थाबाट प्रतिनिधि भएर आउनुपर्ने र प्रजातान्त्रीक प्रणालीमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, सहकारी संघहरुको नेतृत्व चयन साधारणसभामा नभई सहकारीका अगुवा भनाउदाहरुको कोठे भेलाबाट नै हुने प्रवृत्ती मौलाउदै गएको छ । सहकारीका अगुवाहरुको यो गलत प्रवृत्तीलाई मलजल गरेको छ, राजनीतिक पार्टीको राजनीतिले पनि । राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टीका कार्यालय वा कुनै प्रभावशाली नेताबाट टिकट पाउने र अनिमात्र संघको नेतृत्व चयन गर्ने प्रथा दुखदः हो । यही प्रथाका कारण सहकारीको ‘स’ पनि नबुझेका व्यक्ति पार्टीबाट टिकट लिने, अमुक संस्थाबाट प्रतिनिधि लिएर सहकारी राजनीतिमा हालीमुहाली गर्न थालेका छन् । 

सहकारीका संघहरुमा यस्तो नेतृत्व चयनका कारण सहकारीका संघहरुमा व्यवसायीक तथा भिजन भएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । फलस्वरुप सहकारीका संघहरु राजनीतिक गर्ने थलोका रुपमा विकास भइरहेका छन् । सहकारीका ऐन कानुन, नीति नियम निर्माणमा आम सहकारीकर्मीको समस्या अनुभव भन्दा पनि यीनै अगुवाहरु हावी हुन थालेका छन् । राजनीतिक स्वार्थ बोकेर आउनेका उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न समेत सकेका छैनन् । सहकारीका संघहरुको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक पार्टी, उनीहरुका शिर्र्ष नेता, सहकारीका केही सिमीत व्यक्तिको भागवण्डा राजनीतिप्रति आम सहकारीकर्मीले विद्रोह गर्न ढिला भइसकेको छ ।  

2018/10/26

अध्यक्षज्यूको भाषणकला !

असोज ११ गते केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा प्रदेश, महानगरपालीका, उपमहानगपालीकाका सहकारी क्षेत्र हेर्ने कर्मचारीका लागि सहकारी सूचना प्रणाली कोपोमिसबारे तालिम आयोजना भएको थियो । तालिमको उद्घाटन शत्रमा प्रमुख अतिथिका रुपमा भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्याल र विषेश अतिथिका रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालको उपस्थिती थियो । 
कार्यक्रम औपचारिक भाषणमास सरकारले सहकारीप्रति गरेको व्यवहार विरुद्ध आक्रामक हुनुभएका बडालको भाषणको गरिमा लय बिग्रियो, जब उहाँको भाषण चलिरहेका बेला मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव रघुराम विष्ट उठेर हिड्न खोज्नुभयो बडालले उहाँलाई रोक्दै भन्नुभो—‘रघुराम जी बस्नुहोस्, म तपाईलाई नै इंगित गर्दै बोल्दैछु ।’ उहाँको भाषण चलिरहेकै थियो, मन्त्री पद्यमा अर्याल ट्वाइलेट जानुपर्र्यो भन्दै उठ्नुभयो तब फेरी बडालको भाषण मन्त्रीतिर सोझियो—‘मन्त्रीज्यू रिसाएर हिड्नु भएन है, भाषण लामो भयो, समय सकियो भने मलाई चिड पनि दिइएको छैन ।’ उहाँको यो अभिव्यक्तिपछि सभाको माहोल बेग्लै भयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष बडालले संघिय सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहलाई सहकारी हस्तान्तरण गरेपनि ती तहलाई सक्षम बनाउन चासो नदिएको भन्दै सहकारी मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला अनौपचारिक विषयमा ध्यान दिदा उहाँको भाषणको लय नै बिग्रीय भने उहाँको भाषण पनि फिक्का भयो । 

तस्विर लिदै गर्दा यही लेखबारे कुरा हुदै थियो,  तस्विर : शर्मिला 
यस लेखमार्फत अध्यक्ष बडालको भाषण गर्ने तरिका र शैली र प्रस्तुतिकरणको विषय उठान गर्न खोजिएको हो । सहकारी अभियानको विकासका लागि जिवन नै समपर्ण गर्नुभएका अध्यक्ष बडालको औपचारिक कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण थोरै विचार नपुर्र्याउदा उहाँका महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति पनि फिक्का रुपमा लिन थालिएको छ । 

एक टेलिभिजन कार्यक्रममा रिसाएर प्रस्तुत हुनुभएपछि बडाल आम सर्वसाधारणमाझ चर्चित हुनुभएको छ  । हुन त उहाँको छिट्टो रिसाउने स्वभाव आम सहकारीकर्मीका लागि सामान्य विषय हुनसक्छ । तर, पछिलोपटक उहाँको प्रस्तुती सुन्ने र हेर्ने व्यक्तिका लागि भने अनौठो लाग्न सक्छ ।

सहकारीका कार्यक्रममा जब प्रस्तोताले भाषणका लागि अध्यक्ष बडाललाई बोलाउछन् तब सहभागीहरुको टिप्पणी हुन्छ—अब एक घण्टा त निदाए पनि हो । सहकारीमा केही समय विताएका व्यक्तिहरुले अध्यक्ष बडालको भाषणप्रति अरुची देखाउन थालिसकेका छन्, कारण उहाँको एउटै प्रस्तुती, लम्मेतान भाषण, छिट्टो रिसाउने स्वभाव । उहाँले के बोल्नुहुन्छ भनेर सहभागी पहिल्यै नै अनुमान गर्न सक्छन्, कारण ठाउ, समय, स्रोताको अवस्था बुझेर भाषण गर्न नसक्नु नै हो । 

उहाँको यहि स्वभावलाई कतिपय ठाउमा खिल्ली उडाउने विषय पनि बन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबारे सुझाव लिन राखेको कार्यक्रममा अध्यक्ष बडालले आफ्ना भनाइ राख्न धेरैपटक हात उठाए पनि गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले तपाई लामो बोल्नुहुन्छ भन्दै धेरै पटक टार्नुभयो । अन्त्यमा १० सेकेन्ड समय दिएपछि उहाँले पनि ब्यंग्यात्मक शैलीमा भन्नुभयो—केशव बडाललाई छोटो बोल्न पनि आउछ, बोलाउनुभयो धन्यवाद । उही प्रसंग मिडियाहरुमा समाचार नै बन्यो । 

हालै मात्र सहकारीकर्मी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा समेत अध्यक्ष बडालको प्रस्तुतीलाई इंगित गर्दै प्रमले भन्नुभयो— सहकारीका नेताज्यूहरुमा प्रस्तुतीका विषयमा पनि समस्या छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । अध्यक्षज्यू समय, परिस्थिती, स्रोताको चाहाना अनुसार भाषणलाई सुधार गर्ने कि !

2018/09/16

छुट्टै विटको रुपमा सहकारी पत्रकारिता

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपालमा विकास भएको एउटा मुख्य क्षेत्र आमसंचारमाध्यम पनि एक हो । २०६२\०६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछि संघिय व्यवस्थाको कार्यान्वय, राजनीतिक स्थायित्व संकेतले पनि संचारमाध्यमको तिव्र विकास भइरहेको छ । संघिय राजधानीका साथै प्रदेश राजधानी र स्थानीय तह केन्द्रीत भई आमसंचारमाध्यम संचालन गर्ने क्रम बढिरहेको छ । राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीयस्तरसम्म पत्रपत्रिकाका साथै टेलिभिजन, एफएम रेडियो र अनलाईन संचारमाध्यमहरु ब्ढिरहेका छन् । संचारमाध्यम र व्यवसायीक पत्रकारिताको विकासको साथसाथै यस क्षेत्रमा देखिएको अर्को सकारात्मक पाटो हो कुनै विषयमा केन्द्रीत रहि विशिष्टकृत पत्रकारिता र विशिष्टकृत संचारमाध्यमको विकास । राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीयस्तरसम्म विशिष्टकृत संचारमाध्यमसँगै विट रिपोर्टिङका रुपमा विशिष्टकृत पत्रकारिताको प्रचलन पनि बढिरहेको छ । यहि विशिष्टकृत पत्रकारिता सहकारीलाई क्षेत्रलाई आधार बनाएर पनि विकास हुन थालेको छ । सहकारी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत रहि संचारमाध्यम स्थापना गर्ने र सहकारी विषयलाई बिट बनाएर बिशिष्टकृत पत्रकारितातर्फ समेत आकर्षण बढिरहेको अवस्था छ । 

नेपालमा २०१३ सालबाट सहकारीको सुरु भएपनि २०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको उदारवादी अर्थ व्यवस्थामा सहकारी क्षेत्रले पनि स्वतन्त्र हुने अवसर पायो । बचत ऋणका साथसाथै कृषि, उपभोक्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा समेत सहकारीमार्फत काम भइरहेको छ । संघिय संविधानमा सहकारीलाई सार्वजनिक र निजीसँगै आर्थिक आधारको रुपमा स्विकार गरिएको छ । यसैगरी सहकारी दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारसम्म प्रदान गरिएकाले प्रत्येक तहमा सहकारी संस्था आर्थिक तथा सामाजिक विकासका बलियो आधार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । 

हाल दर्ता भएका ३४ हजार ५१२ सहकारीमा ६३ लाख सर्वसाधारण आवद्ध छन् । सहकारीले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय पहुँच विस्तारमा २० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्याएको तथ्यांक छ । यसैगरी सहकारीमार्फत अवौं आर्थिक कारोबार समेत भइरहेको छ । यति धेरै पहुँच बनाइसकेको सहकारी क्षेत्रका संचारमाध्यम र पत्रकारका लागि शसक्त र प्रभावकारी विट हो ।  

वर्तमान अवस्था
अहिले रेडियो नेपालसहित अधिकांश एफएम रेडियोहरुमा सहकारी कार्यक्रम संचालन भएको छ । स्थानीयस्तरका पनि एफ एम रेडियोहरुले सहकारी कार्यक्रम संचालन गरेका छन् । तर, एफ एम रेडियोका मुख्य समाचार बुलेटीनहरुमा भने प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ । 

राष्ट्रियस्तरमा आधा दर्जन सहकारी मासिक, सहकारीलाई प्राथमिकता दिएका केही पाक्षिक र साप्ताहिक, केही प्राथमिकता दिएका आर्थिक दैनिक पत्रिका तर ठुला मुलधारका दैनिकमा भने न्यून समाचार आउने गरेका छन् । संचारमाध्यममा पनि सहकारीका सकारात्मक काम भन्दा पनि नकारात्मक घटनाले बढी प्राथमिकता पाउने गरेको अवस्था छ । यसैगरी टेलिभिजनमा सहकारीसम्बन्धी एकाध कार्यक्रम छन् । पैसा लिएर प्रशारण हुने एडर्भोटेरियल प्रकारको कार्यक्रममा सहकारीबारे प्रशारण भएपनि समाचार बुलेटिनहरुमा भने प्राथमिकता कम पाएको अवस्था छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा विकास भएको अनलाईन संचारमाध्यममा भने तुलनात्मक रुपमा सहकारी विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।  सहकारी विषयलाई नै प्राथमिता दिएर सहकारी खबर जस्ता अनलाईनहरु संचालनमा आएका छन् । 

केही आर्थिक पत्रपत्रिका बाहेक अझै अधिकांश संचारमाध्यममा सहकारीको रिपोटिङका लागि छुट्टै पत्रकार राखेको अवस्था छैन । आर्थिक क्षेत्रकै बैकिङ, कृषि या अन्य विट गरिरहेको पत्रकारलाई सहकारीको जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ । सहकारीका समाचार प्रकाशन÷प्रसारणमा कम प्राथमिकता भएकाले पनि पत्रकारहरु सहकारीका समाचार रिपोर्टिङमा त्यति उत्साहित नभएको यर्थातता हामीसामु छ । 
अब के गर्ने ? 

सहकारी बिटलाई शसक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकारीको नियामक तथा प्रवद्र्धन गर्ने निकाय, सहकारीका संघहरु र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजलगायत सरोकारवालाको भूमिका शसक्त बनाउन जरुरी छ । 

सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि संचारकर्मीको पहुँच हुनेगरी सहकारीको व्यवस्थित तथ्यांक राख्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म नेपालका सहकारीले कहाँ के गरेका छन् भन्ने विषय स्पष्ट रुपमा आउन सकेको छैन । सहकारीको दर्ता तथा अनुगमन गर्ने निकाय सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको योगदानको तथ्यांक बाहिर ल्याउन सकेको छैन । सहहकारीबारे अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषणलगायत प्राज्ञिक कार्य आवश्यक छ भने व्यवस्थित सुचना प्रणाली पनि आवश्यक रहेको देखिन्छ । 

नेपाली संचारमाध्यममा सहकारी विषयले महत्व पाउन थालेको धेरै समय भएको छैन । विषेश गरी जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि सुरु भएका आर्थिक विषयवस्तुमा आधारित संचारमाध्यमको दवदवाका कारण मुलधारका अन्य आम संचारमाध्यमले सहकारीलाई समेट्न थालेको हो । अन्तरिम संविधानमा नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ स्विकार गरेपछि सहकारी उचाइ अझै चुलियो । यसैकारण संचारमाध्यमले पनि सहकारीमा लागेका ठुलो जनसमुदायलाई छोड्न सकेन फलस्वरुप पछिल्लो समयमा सहकारी विषयमा संचारमाध्यममा स्थान पाउदै गयो ।

संचारमाध्यमको प्रकृती नै हो कि गलत कामलाई खबरदारी गर्ने । सोही धर्मलाई निर्वाह गर्दै गलत काम गर्ने सहकारी र तिनका संचालक विरुद्ध लेख्दा अभियानका नेताहरुको टाउको दुखाई किन ? के सहकारी नेताहरु सुधार चाहादैनन् ? उनीहरु संचारमाध्यमको आलोचनात्मक सुझाव सुनेर सुध्रन आवश्यक छैन र ।

सहकारीले गरेका राम्रा कामको बारेमा किन समाचार बन्दैन त ? संचारकर्मीको आँखाले हेर्दा सहकारीले गरेका राम्रा कामको पनि धेरै समाचार आएका छन् । तर, जुन रुपमा सहकारीकर्मीले चाहेका छन्, राम्रा कामको बारेमा पनि व्यानर न्यूज बनोस् भनेर सो स्थान पाउने हैसियतको काम सहकारीले गरेका छन् र ? फेरी सहकारी संस्थाले आफु कत्तिको पारदर्शी भएका छन त ? आफ्ना गतिविधि आमसंचारमाध्यममा पुर्याउन कत्तिको पहल गरेको छन् ? यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । हो, सकारात्मक कामको पनि समाचार बन्नुपर्छ । जसको कारण राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रत्साहन मिलोस् । तर संचारकर्मी आफै जादुको छडी त होइन, जसले सबै किसिमका सुचनाहरु थाहा पाओस्, उसले त जनताका सुचना आमसंचारमाध्यममा पु¥र्याउने मात्र हो । त्यसैले लुकेका समाचार बाहिर ल्याउनका लागि सम्बन्धित पक्षले पनि पहल गर्नु आवश्यक छ । सहकारीमार्फत भएका सकारात्मक कामको बजारीकरण गर्न सकेमा अहिलेको सहकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउन सक्छन् । यसका लागि प्रारम्भिक संस्थादेखि राष्ट्रिय संघसम्मले व्यवस्थित र योजनावद्ध तरिकाबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको छ । 

संघियतामा प्रवेश गरेसँगै सहकारीको दर्ता र प्रवद्र्धनकारी निकाय फेरिएको छ । समूदायमा आधारित हुने सहकारी संस्थाहरु अब स्थानिय सरकारकै मातहतमा रहने हुने स्थानिय आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सहकारीको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहन्छ । सहकारीले गरेका सकारात्मक कामको प्रचार र सहकारीमार्फत उत्पादित बस्तुहरुको प्रवद्र्धन गर्न सके सहकारीताको विकास र उद्यमशिलतको विकासमा समेत थप बल पुग्दछ । यस काममा सहकारी संस्थाका विषयगत जिल्लासंघ, केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका साथै नियमनकारी निकायले पनि भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । 
सिजिएन स्मारिका २०७५ मा प्रकाशित