व्यवस्था बदल्यौं, सोच र संस्कार बदलौं

देश संघिय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै एकिकृत राज्य प्रणालीका संयन्त्रहरु संघिय मोडलमा रुपान्तरण भइरहेका छन् । केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु क्रमश प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइरहेको छ । संघिय मोडलमा पनि सहकारी संघसंस्थाको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । सहकारी संघसंस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले सहकारीको दर्ता, अनुगमन, प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी बाँडफाड भएको छ । प्रत्येक तहका सरकार र पालिकाले छुट्टा छुट्टै ऐन, कानुन नीति निर्माण गरी सहकारीलाई अगाडी बढाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

संघिय गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि नेपाली जनताहरुले लामो संघर्ष गरे । संघर्षबाट प्राप्त संविधानसभाबाट संघिय व्यवस्था प्राप्त भएको हो । यही संघर्षका कारण सहकारी संस्थाको अधिकार अब आफ्नै स्थानीय सरकारसम्म आइपुगेको छ । गाउँमै सिंहदरवार भन्ने नारा घन्किएको छ । यो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रका लागि समेत समूदायमा आधारित भई समूदायका लागि आफ्नै सरकारसँग हातेमाले गर्दै काम गर्ने अवसरको ढोका खुल्ला भएको छ । हाम्रो संघर्षले संवैधानिक व्यवस्था त बदल्यौं, हाम्रा अधिकार स्थापित गर्यौं । अब हाम्रो सोच र संस्कार बदल्नु आवश्यक छ । व्यक्तिगत लाभमा मात्र नलागौं सम्वृद्ध राज्य बनाउनका लागि काम गरौं ।

६१ वर्षको इतिहासमा हामीले सहकारीको संख्या बढाउनलाई मात्र जोड दियौं । जसका कारण संख्यात्मक रुपमा सहकारीको विकास त भयो तर, गुणात्मक विकास हुन सकेन । नाफा कमाउने प्रवृत्तिका कारण सहरी क्षेत्रमै मात्र केन्द्रीत भयौं ।  बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रीत हुँदा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हाम्रो योगदान कमजोर रह्र्यो । एकोहोरो स्वनियमको मात्र वकालत गर्दा गर्दा सहकारीमा अनुगमनको व्यवस्था कमजोर भई विकृति भित्रियो । सहकारी संस्थाले गरिवी निवारण गर्नुपर्नेमा सदस्यलाई गरिव बनायौं, व्यक्तिगत कम्पनी झै नाफामूलक ढंगले संस्था चलायौं । सर्वसाधारणलाई सहकारीका सदस्य त बनायौं, तर उनीहरुलाई सहकारी र वित्तीय शिक्षा दिएनौं । उद्यमशिलता सिकाएनौं । सदस्यलाई उद्यमी बनाउन र उसका उत्पादन मार्केटिङ गर्न सकेनौं । हामी सदस्यहरुको संस्था कम, व्याज उठाएर कमाउने बैधानिक साहु धेरै बन्यौं । हाम्रा ऐन काुनन, नीति नियम संसारको उत्कृष्ट भन्ने मन्त्र जप्दाजप्दै कानुनी छिद्रबाट छिरेर गलत तत्वले थाहा पाएको पत्तै पाएनौं ।

अब हामी फेरी सदस्यकै घरआगनमा पुगेका छौं । शासन व्यवस्थाको मोडल अनुसार नै जनताको नजिक बसेर काम गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । जनताको आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा काम गर्नैपर्ने परिस्थिती पनि आइसकेको छ । नयाँ सहकारी ऐन लागू भइसहेको छ, अब हिजोजस्तो नबुझेर गल्ती गरे भन्दै माफी पाउने अवस्था पनि छैन । केन्द्रीकृत व्यवस्थामा जस्तो नियमीत अनुगमन हुदैन भनेर जथाभावी गर्ने मौका पनि पनि बाँकी छैन ।

हामीले सहकारी सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यता, सहकारी विजनेश मोडलबारेमा धेरै सेमिनार गोष्ठी ग¥यौं, भाषण ग¥यौं । सहकारीको अनुभव हासील गर्न भन्दै देश विदेशको सयर गर्यौं । अब सिकेको, जानेका बुझेका सिप व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । अब आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारका संघिय राज्यसँग हातेमालो गरौं, राज्यका आवश्यक्ता र सम्भावनाका क्षेत्रमा हातेमालो गर्दै काम गरौं, सम्वृद्ध राज्य बनाउन आजैबाट कम्मर कसौं । साइत सुनौंलो छ, ६१ औं सहकारी दिवसको सबैलाई शुभकामना ।