Daughter's song

समृद्धिका लागि सहकारी

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२\०६३ को सफलतासँगै देशमा सबैभन्दा चर्चित भएको वाक्य हो ‘आर्थिक समृृद्धि’ । सर्वसाधारण जनतादेखि विकास एनजिओ, आएनजिओ, व्यवसायीक क्षेत्र र राजनीतिक नेता सबैको मुखमा झुण्डिएको छ आर्थिक समृृद्धिका छलफल, बहस र भाषण । सामान्य चिया पसलदेखि तारे होटलमा भव्य सभाकक्षमा पनि यसबारे छलफल भइरहेको देखिन्छ । जनआन्दोलनपछि पनि हामीले एक दशक भन्दा बढी समय गुजारीसक्यौं । यस विचमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तन भोग्यौं । तर, आर्थिक समृद्धिका नाममा सिन्को पनि भाचिएको छैन । उल्टै हाम्रो आर्थिक अवस्था विग्रदो क्रममा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा सूचकले औल्याउदा समृद्धिका लागि गम्भिर भएर सोच्ने अवस्था आईसकेको छ ।

नयाँ संघिय संविधान जारी भई देशमा संघिय संरचनाहरु बन्ने क्रममा रहेका छ । निर्वाचनमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरु बन्ने क्रममा छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु आफ्ना लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने काममा लागिसकेका छन् । केन्द्रीकृत रुपमा चलेका सरकारका संरचनाहरु पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रुपान्तरणको क्रममा छ । यी दृश्यहरुले देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने संकेत पनि गर्न थालेको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक समृद्धिको बहस अझ चर्को रुपमा अगाडी आएको छ ।

पछिल्लो समयमा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरुले अवस्था कहालिलाग्दो देखाएको छ । संघियतामा प्रवेशसँगै दायित्व बढ्दो छ भने आम्दानी भने बढाउन सकिएको छैन । व्यापारघाटा कहालिलाग्दोसँग बढिरहेको छ । निर्यातको ग्राफ घट्दो क्रममा छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स समेत नकारात्मक भएपछि अर्थतन्त्र के ले धान्ने ? को अवस्थामा पुग्न लागेका छौं । यो अवस्थामा आर्थिक समृद्धिका लागि हामीलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्न आवश्यक देखिएको छ ।

सहकारीको भूमिका के ? 
संघिय संविधानमा नै आर्थिक विकास र सम्वृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सहकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५० (३) ‘सार्वजनीक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा, तिब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्तगर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र सम्बृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनेको छ । संविधानमार्फत नै महत्व दिइएको सहकारी क्षेत्रले देशमा स्वाधिन र दिगो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि काम गर्न सक्छ । आर्थिक विकासको नारालाई सार्थक बनाउने हो भने सहकारी क्षेत्रलाई अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक रहेको छ ।

अहिले करिब ३५ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सर्वसाधारण आवद्ध भएका छन् । यिनीहरुमार्फत खबौं पुँजी परिचालन भइसकेको अवस्था छ । बैंकको पहुँच नपुगेका गरिव किसानहरुले स–सानो बचत संकलन गर्दै अगाडी बढेको नेपालको सहकारी अभियानले ६ दशको यात्रामा यात्रामा ठुलो फड्को मारिसकेको छ । सहकारीेले बचत ऋणको अतिरिक्त प्रायः सबै आर्थिक क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा शसक्त उपस्थिती जनाउन थालेका छन् । कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यातायात, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । गाउँ गाउँमा छरिएर रहेको सानो–सानो श्रम, सिप र पुँजीलाई एकीकृत गर्दै व्यवसायीकरण गरि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका देखाउन थालिसकेको छ । गरिवी निवारण, रोजगारी सिर्जना, महिला शसक्तिकरण, दलित र पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि समेत सहकारीले काम गरिरहेको छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो आवश्यक्ता पुँजी निर्माण हो । देश विकासका लागि आवश्यक पुँजी निर्माणका लागि सहकारी उपयुक्त विधि बन्नसक्छ । बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत छरिएर रहेको बचत संकलन गरेर राज्यको आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यसैगरी उत्पादन, वितरण जस्ता काममा पनि सहकारी विधि प्रयोग गर्न सकेमा यी कामका लागि आवश्यक पुँजी जोहो गर्ने पनि सजिलो हुन्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि अर्को आधार भनेको उत्पादनको वृद्धि हो । हामीसँग संसारमा पाइने सबै खाले हावापानी भएकाले अन्न, सागपात, फलफूल, तरकारी, गेडागुडी, बनस्पति र जडीबुटी सम्भावना अथाह छ । सम्भावना रहेपछि कृषि निर्वाहभूखि हुँदा कृषिजन्य उपभोग्य बस्तुहरु नै आयात गर्नुपरकेको अवस्था छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । साना किसान सहकारीमा आवद्ध गराइ उनीहरुलाई उन्नत प्रविधिबाट व्यवसायीक कृषिमा लगाउन सकिन्छ । यसबाट आयात प्रतिस्धापनसँगै निर्यात समेत गरी कहालिलाग्दो व्यापारघाटा कम गर्न सकिने सम्भावना छ ।

कृषिबाहेक जलस्रोत, बनजंगल, प्राकृतिक जडिबुटीलगायतका क्षेत्र पनि नेपालमा अथाह सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु हुन् । नेपालमा रहेका यी प्राकृतिक पूर्वाधारको समूचित प्रयोग राज्य समृद्धिको आधार हो । यी प्राकृतिक साधानहरुलाई उचित प्रयोग गर्नका लागि सहकारी मोडल अपनाउन सकिन्छ । सहकारी मोडलबाट काम गर्दा धेरै जनसमुदायको सहभागिता रहने र यसबाट प्रत्यक्ष लाभ उनीहरुले नै पाउने भएकाले दिगो विकासका लागि समेत सहकारी मोडल उपयुक्त हुन सक्छ ।
यसैगरी पर्यटनबाट पनि नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यहाँ प्राकृतिक र पुरात्वात्विक धेरै सम्पदाहरु भएका कारण पनि पर्यटनका लागि राज्यले लगानी भन्दा पनि उपयुक्त नीति बनाउन आवश्यक छ । यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । पर्यटकिय सेवा संचालनका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । गाउ गाउमा होमस्टे संचालनका देखि ठूलो होटल रिसोर्ट समेत पर्यटन सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ ।

रोजगारीको खोजीमा हाम्रा युवा जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीमा छन् । यु्वा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै लगाउन सकिएमा पनि राज्यले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्छ । युवा जनशक्तिलाई आत्म विश्वास दिएर, उत्पादनका साधन विहिनमा उत्पादनको साधनको पहुँच पु¥याएर, आवश्यकता अनुसार पुँजी, प्रविधि, पूर्वाधार र बजारको विकास गराएर उनीहरुबाट फाइदा लिन सकिन्छ । युवा जनशक्तिलाई यसका लागि परिचालन गर्ने उपयुक्त मोडल समेत सहकारी संस्था बनाउन सकिन्छ । यसका लागि युवा वर्गलाई सहकारीमा आकर्षित गराउनुपर्छ ।

अब के गर्ने ?
देशमा संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघिय संविधानले सहकारी संस्था दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिएको छ । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकार मातहतसम्म रहन्छ । यस मोडलमा अब सहकारी संस्थाहरु अझ स्थानीय समूदायमा आधारित भएर संचालन गर्न सकिने भएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार सहकारीलाई परिचालन गर्न सक्छन् । सहकारी संस्था दर्तादेखि नियमन समेत उसैले गर्ने भएकाले पनि आफ्नो क्षेत्रको आवश्यक्ता के हो ? सोही अनुसार सहकारी संस्था दर्ता र प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । आफ्नो क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसारको काममा सहकारीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । हिजो बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रीत भएका सहकारीहरुले अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिन सक्छ । बढी भएका सहकारीलाई एकिकरण गरी कम भएका क्षेत्रमा थप सहकारी दर्ता गर्न सकिन्छ ।

हुनत आर्थिक विकासका बारेमा कुनै एक स्थानीय तहको मोडेलले देशै भरि काम गर्छ भन्ने होइन । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार सहकारीलाई प्रवद्र्धन र परिचालन गर्न सक्छन् । जस्तै कुनै नगरपालिकामा अत्याधिक तरकारी उत्पादन हुन्छ भने तरकारी खेती, बिक्री, आवश्यक मल, पुँजी विउ प्रवन्ध गर्नका लागि सहकारीलाई परिचालन गर्न सक्छन् ।

सहकारी मोडलमा आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारको पनि सहभागिता आवश्यक छ । सरकार र सहकारीको सहकार्यमा सार्वजनिक—सहकारी साझेदारी मोडलमा राज्यका आवश्यक्ताका हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सकिने सम्भावना छ । यसैगरी यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न समेत सकिन्छ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो आवश्यक्ता , अवसर र सम्भावनाहरुका आधारमा सोही प्रकृतिका सहकारीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्न सकेमा अब प्रत्येक पालिका र प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिको आधार सहकारी क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना बलियो भएको छ । 

सहकारीमार्फत सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच विस्तार त छदैछ । आवश्यक्ता अनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उपजको प्रशोधन तथा बजारीकरण, जनताका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री वितरणका लागि सहकारीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यसैगरी राज्यका जलविद्युत, सडकलगायतका पूर्वाधार विकास निर्माण र यसको प्रयोगमा पनि सहकारीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । ठूला पुर्वाधार विकासमा सरकार सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ । राज्यले जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभुत आवश्यक्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, महिला दलित र पिछडिएका वर्गका शसक्तिकरणका लागि समेत सहकारीलाई परिचालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । 

व्यवस्था बदल्यौं, सोच र संस्कार बदलौं

देश संघिय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै एकिकृत राज्य प्रणालीका संयन्त्रहरु संघिय मोडलमा रुपान्तरण भइरहेका छन् । केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु क्रमश प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइरहेको छ । संघिय मोडलमा पनि सहकारी संघसंस्थाको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । सहकारी संघसंस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले सहकारीको दर्ता, अनुगमन, प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी बाँडफाड भएको छ । प्रत्येक तहका सरकार र पालिकाले छुट्टा छुट्टै ऐन, कानुन नीति निर्माण गरी सहकारीलाई अगाडी बढाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

संघिय गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि नेपाली जनताहरुले लामो संघर्ष गरे । संघर्षबाट प्राप्त संविधानसभाबाट संघिय व्यवस्था प्राप्त भएको हो । यही संघर्षका कारण सहकारी संस्थाको अधिकार अब आफ्नै स्थानीय सरकारसम्म आइपुगेको छ । गाउँमै सिंहदरवार भन्ने नारा घन्किएको छ । यो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रका लागि समेत समूदायमा आधारित भई समूदायका लागि आफ्नै सरकारसँग हातेमाले गर्दै काम गर्ने अवसरको ढोका खुल्ला भएको छ । हाम्रो संघर्षले संवैधानिक व्यवस्था त बदल्यौं, हाम्रा अधिकार स्थापित गर्यौं । अब हाम्रो सोच र संस्कार बदल्नु आवश्यक छ । व्यक्तिगत लाभमा मात्र नलागौं सम्वृद्ध राज्य बनाउनका लागि काम गरौं ।

६१ वर्षको इतिहासमा हामीले सहकारीको संख्या बढाउनलाई मात्र जोड दियौं । जसका कारण संख्यात्मक रुपमा सहकारीको विकास त भयो तर, गुणात्मक विकास हुन सकेन । नाफा कमाउने प्रवृत्तिका कारण सहरी क्षेत्रमै मात्र केन्द्रीत भयौं ।  बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रीत हुँदा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हाम्रो योगदान कमजोर रह्र्यो । एकोहोरो स्वनियमको मात्र वकालत गर्दा गर्दा सहकारीमा अनुगमनको व्यवस्था कमजोर भई विकृति भित्रियो । सहकारी संस्थाले गरिवी निवारण गर्नुपर्नेमा सदस्यलाई गरिव बनायौं, व्यक्तिगत कम्पनी झै नाफामूलक ढंगले संस्था चलायौं । सर्वसाधारणलाई सहकारीका सदस्य त बनायौं, तर उनीहरुलाई सहकारी र वित्तीय शिक्षा दिएनौं । उद्यमशिलता सिकाएनौं । सदस्यलाई उद्यमी बनाउन र उसका उत्पादन मार्केटिङ गर्न सकेनौं । हामी सदस्यहरुको संस्था कम, व्याज उठाएर कमाउने बैधानिक साहु धेरै बन्यौं । हाम्रा ऐन काुनन, नीति नियम संसारको उत्कृष्ट भन्ने मन्त्र जप्दाजप्दै कानुनी छिद्रबाट छिरेर गलत तत्वले थाहा पाएको पत्तै पाएनौं ।

अब हामी फेरी सदस्यकै घरआगनमा पुगेका छौं । शासन व्यवस्थाको मोडल अनुसार नै जनताको नजिक बसेर काम गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । जनताको आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा काम गर्नैपर्ने परिस्थिती पनि आइसकेको छ । नयाँ सहकारी ऐन लागू भइसहेको छ, अब हिजोजस्तो नबुझेर गल्ती गरे भन्दै माफी पाउने अवस्था पनि छैन । केन्द्रीकृत व्यवस्थामा जस्तो नियमीत अनुगमन हुदैन भनेर जथाभावी गर्ने मौका पनि पनि बाँकी छैन ।

हामीले सहकारी सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यता, सहकारी विजनेश मोडलबारेमा धेरै सेमिनार गोष्ठी ग¥यौं, भाषण ग¥यौं । सहकारीको अनुभव हासील गर्न भन्दै देश विदेशको सयर गर्यौं । अब सिकेको, जानेका बुझेका सिप व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । अब आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारका संघिय राज्यसँग हातेमालो गरौं, राज्यका आवश्यक्ता र सम्भावनाका क्षेत्रमा हातेमालो गर्दै काम गरौं, सम्वृद्ध राज्य बनाउन आजैबाट कम्मर कसौं । साइत सुनौंलो छ, ६१ औं सहकारी दिवसको सबैलाई शुभकामना ।

सहकारीका साधारणसभा व्यवस्थापनको सवाल

यादव हुमागाई 

• नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको हालै सम्पन्न साधारणसभामा भएको खर्च र उम्मेदवारी शुल्कका विषयमा बन्दशत्रमै विवाद भयो । साधारणसभामा भएको निर्वाचन प्रक्रिया समेत नियम अनुसार नभएको भन्दै परेको उजुरीमाथी सहकारी विभागले छानविन गरिरहेको छ । 
• नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) का तत्कालिन अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले दुई वर्षअघि सामाजिक संजाल फेसबुकमा सहकारी संस्थाले छिटो छरितो बनाउनका लागि ९ बुँदे सुझाव राखेका थिए । जसमा वर्षेनी एउटै गते र समयमा सभा गर्ने, बाह्य अतिथि नबोलाउने, सदस्यबाट सभा उद्घाटन गर्ने, उद्घाटन कार्यक्रम एक घण्टामा सक्ने, तीन जनालाई मात्र सम्बोधन गर्न दिने, प्रतिवेदन दोस्रो सत्रमा मात्र बाचनगर्ने लगायतका कुरा उल्लेख थिए । यसैगरी उनले साधारणसभामा अनावश्यक खर्च नगर्ने भन्दै ७ बुँदे अर्को सुझाव दिए । जसमा साधारणसभाका अतिथिहरुलाई उपयोगमा नआउने महंगो मायाको चिनो नदिने, महंगा खादाहरु नओढाउने, उपस्थित सदस्यलाई बढी रकम यातायात खर्च नदिने, अतिथिलाई महंगा माला नलगाईदिने, ठुलो भोज नगर्ने, अतिथिलाई पुश्पगुच्छाले मात्र स्वागत गर्ने, सदस्यलाई उत्प्रेरणा हुने विषय छनोट गरी विज्ञलाई बोल्न दिनेलगायतका थिए । 

यी विषयहरुले सहकारीका साधारणसभालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बहसलाई अगाडी सारेको छ । सहकारीका साधारणसभा, साधारणसभाको नाममा संस्थाको प्रचारसभा बन्न थालेको छ भने विकृत्ती समेत बढ्दै गएको छ । त्यसैले सहकारीका साधारणसभालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरोकारवालाहरुको ध्यान पुगोस् भन्नका लागि यो लेखमा विषय उठान गरिएको छ । 

नेपालको पत्रकारितामा चर्चित ‘आलु पत्रकारिता’ काण्ड

तितो सत्य स्विकार गर्नपर्छ, नेपालको पत्रकारिताको स्तर खस्किदै गएको छ । एउटै कारण–साभार पत्रकारिता । हिजो विदेशी समाचार ट्रान्सलेट गर्ने अनि आफ्नो वाइलाइन हालेर अन्तिममा एजेन्सीको सहयोगमा लेख्नेको विगविगी थियो । आजकल त स्थानीय समाचार नै कपि एण्ड पेष्ट हुन्छ । त्यो पनि स्रोत समेत नखुलाइनकन । कपिराइटको मुद्दा दह्रो नभएको अवस्थामा यो प्रवृत्तिले पत्रकारलाई अल्छि बनाएको छ नै पत्रकारिताको स्तर नै खस्काएको छ ।

यो अवस्थामा आम पाठक भने सचेत भएका छन् । सामाजिक मिडियाको बढ्दो प्रभावले समाचार र सूचनाका लागि आमसंचारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन । फेरी आमसंचारमाध्यमको गतिविधि पनि आम पाठक, दर्शक स्रोताहरुले नजिकबाट नियालीरहेका छन् । पाठककै सचेतनाका कारण एक युवा पत्रकार पत्रकारिताबाटै पलायन हुनुपरेको एउटा चर्चित घटना ‘आलु पत्रकारिता काण्ड’ ।

आठ तस्विरमा हेर्नुहोस् अनि यससँग जोडिएका थप प्रशंग थाहा भएका थप्नुहोला ।