सहकारी बहस : संघहरुलाई कहिलेसम्म झोलामै राख्ने ?

यादव हुमागाईं : नेपालमा सहकारी अभियानको योजनावद्ध तथा व्यवस्थित विकास २०४७ सालपछि भएको हो । त्यसभन्दा अघि सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सहकारी अभियानले खासै फस्टाउन पाएन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले लिएको आर्थिक उदारिकरण नीतिका र सहकारी संस्था खोल्ने, संचालन गर्ने लचिलो व्यवस्था सहितको सहकारी ऐन—२०४८ र सहकारी नियमावली—२०४९ सहकारी विकास तथा विस्तारका लागि आधारस्तम्भ बने । फलस्वरुप संख्यात्मक रुपमा सहकारी अभियानले फैलने अवसर पायो । किसानलाई मल, विउ तथा पुँजी पु¥याउनका लागि सुरु गरिएको सहकारी अभियानमार्फत सर्वसाधारणको स्वस्फूर्त सहभागितामा बचत ऋणका अलावा कृषि, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, संचार, यातायातलगायतका क्षेत्रमा उपस्थिती छ ।  

सहकारी ऐन—२०४७ मा तीन तहगत सहकारी अभियानको खाका कोरिएको छ । अहिलेसम्म सोही मोडलमा नेपालको अभियान अघि बढेको छ । यसलाई सहकारी ऐन—२०७४ ले समेत आत्मसात गरेको अवस्था छ । २०४८ सालको ऐनमा २५ जना व्यक्ति मिलेर प्रारम्भिक सहकारी संस्था दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रारम्भिक संस्थाहरुको विकास, प्रवद्र्धन र सहयोग गर्नका लागि जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय र राष्ट्रिय महासंघको समेत परिकल्पना गरिएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्तीमा ५ वटा संस्था मिलेर जिल्ला संघ तथा विषयगत जिल्ला संघ बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी २५ वटा विषयगत संस्था वा ५ वटा विषयगत संघ मिलेर केन्द्रीय संघ र कम्तीमा १५ संघ मिलेर राष्ट्रिय संघ गठन गर्ने सकिने प्रावधन छ । यहि प्रावधनलाई टेकेर सहकारीका विषगत तथा तहगत संघ/ महासंघ गठन भएको अवस्था छ । यसैगरी एउटा राष्ट्रिय सहकारी संघ खोल्न सक्ने व्यवस्था अन्र्तगत बैंक गठन भई संचालनमा छ । 

२०४८ ले अघि सारेको संघिय मोडलमा संस्था तथा संघ दर्ता प्रावधानमा केही कडाइ गर्दै २०७४ मा जारी नयाँ ऐनमा समेत निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ ऐनमा ३० जना मिलेर विषयगत तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, युवा र श्रमिकले १५ जना मिलेर संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । उपमहानगर र महानगरपालिकामा भने बचत तथा ऋण सहकारीका लागि भने एक सय जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ११ वटा विषयगत संस्था मिलेर सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि जिल्ला विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सक्नेछन् । जिल्ला सहकारी संघ गठनका लागि १५ वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी संघ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संघमा जिल्लाका विषयगत संघमध्ये ५० प्रतिशत समेट्नुपर्नेछ । दुर्गम जिल्लामा भने ७ वटा संस्थाहरुले जिल्ला संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

नयाँ ऐनमा देशको संघिय मोडल अनुसार प्रादेशिक संघ गठनको प्रावधान पनि थपिएको छ । कम्तीमा ५ वटा जिल्लाका २५ विषयगत संस्था र विषयगत जिल्ला सघ मिलेर विषयगत प्रादेशिक संघ गठन गर्ने सकिनेछ । यस्तै ५ जिल्लाका ३१ वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत संघ, जिल्ला संघ, प्रादेशिक विषयगत संघ मिलेर प्रादेशिक सहकारी संघ गठनको प्रावधान थपिएको छ । केन्द्रीय सहकारी संघ गठनको प्रावधानमा पनि कडाइ गरिएको छ । जसमा सात जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संस्था, विषयगत संघ र जिल्ला संघ मिलेर केन्द्रीय संघ गठन गर्न सक्नेछन् । संघ गठन गर्दा जिल्ला र प्रदेशका ५० प्रतिशत संघ समेट्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

नयाँ ऐनमा व्यवसायीक काम गर्नका लागि विशिष्टकृत संघको समेत व्यवस्था गरिएको छ । जसमा २५ वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयत संस्था मिलेर विशिष्टकृत संघ गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पूर्ण रुपमा व्यवसायीक संस्था हुने यसलाइए संघ महासंघमा चुन्ने र चुनिने अधिकार भने दिइएको छैन । ऐनमा सहकारी क्षेत्रको सर्वोत्कृष्ट निकायका रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गठनको व्यवस्था छ । जसमा दर्ता भएका जिल्ला विषयगत संघ, जिल्ला संघ, प्रदेश विषयगत संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय विषयगत संघमध्ये ५० प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा विशिष्टकृत संघबाहेक कुनै पनि संघहरु एकै कार्यक्षेत्रमा एक भन्दा बढी गठन गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी २०४८ को ऐनमा एउटा मात्र सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने प्रावधानलाई सुधार गरी सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

संघहरुको संख्यात्मक अवस्थाको स्केच (स्रोत एनसिएफ वेव) 

२०४८ सालको कानुनी प्रावधानलाई टेकेर नेपालमा साढे ३ सय भन्दा बढी सहकारी संघहरु दर्ता भइसकेका छन् । सहकारी विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार २०७४ असारसम्ममा ३२८ वटा जिल्लास्तरका र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक गरी २२ वटा केन्द्रीयस्तरका संघहरु खुलेका छन् । अब नयाँ सहकारी ऐनले गरेको परिकल्पना अनुसार प्रादेशिक सहकारी संघ र प्रादेशिक विषयगत सहकारी संघ थपिने भएसँगै सहकारीका संघहरुको संख्यात्मक बृद्धि अझै हुने देखिएको छ । 

सहकारीका संघहरुको यो तथ्यांक हेर्दा नेपालको सहकारी अभियानमा सबै संरचनागत संस्था बनेकाले अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा चलेको अनुमान कसैले गर्छ भने त्यो गलत सावित हुन्छ । सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित र व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्ने अभिभारा बोकेका संघहरु आफ्नो उद्देश्य, विषय र तहअनुसार भूमिका निर्वाह नगर्दा सहकारी अभियान मियो बिनाको दाइंजस्तो बनेको छ । प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् । अभिभावक विहिन महशुस गर्नुपरेको अवस्था छ । विशेष गरी उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीको हकमा यो समस्या अझै डरलाग्दो छ । 

विषयको थालनी जिल्लास्तरका संघहरुबाट गरौं । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको व्यवसाय विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरणलगायतका काममा सहयोग गर्नका लागि विषयगत सहकारीहरु मिलेरै संघ दर्ता गर्ने हो । नामका आधारमा स्थापना भएका केन्द्रीय संघ र सोही अनुसार जिल्लास्तरका विषयगत र समग्र जिल्ला संघ स्थापना भएका छन् । ६९ वटा जिल्ला संघसहित ३२८ वटा जिल्ला स्तरकै संघ11हरु स्थापना भइसकेका छन् । तर अधिकांशको निश्कृय अवस्थामा छन् भने उद्देश्य अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । 

केही जिल्ला संघहरुले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाको सम्पती सकार गरेर आफुलाई भौतिक स्रोतसाधनमा सक्षम बनाएका छन् । त्यो सम्पतीको प्रयोग गरी आम्दानी गर्दै संघलाई क्रियाशिल देखाएका छन् भने केही जिल्लामा अझै मल, विउ, सिमेन्टजस्ता बस्तुहरुको कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । यसैगरी केही जिल्लाहरुमा तालिम तथा गोष्ठीको काम समेत गर्दै आएका छन् । तर, जिल्लाका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायमा सघाउ पुग्नेगरी काम गर्न भने जिल्ला संघहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका प्रारम्भिक सहकारी र केन्द्रबिच नेटवर्किङ गर्दै संस्थाहरुको आवश्यक्ता परिपूर्तिका साथै स्थानिय उत्पादनको बजारीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न समेत संघको भूमिका देखिन सकेको छैन । 

जिल्लास्तरका विषयगत केन्द्रीय संघहरुको अवस्था त अझै दयनिय छ । केही जिल्लाहरुमा बचत तथा ऋण, दुग्ध, कफि, मह, कृषिलगायतका संघ सक्रिय भएपनि अधिकांश जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु निष्कृय अवस्थामा नै छन् । केही जिल्लामा बचत तथा ऋणका जिल्ला संघहरुले अन्तरलगानी कार्यक्रम गरी सदस्य संस्थाहरुलाई सेवा दिएका छन् । यसैगरी एकाध जिल्लामा दुग्ध संघले सदस्य संस्थाबाट दुध संकलन गरी प्रसोधन तथा बिक्री समेत गर्दै आएका छन् । मह, चिया, कफि, कृषिलगायता संघको फाट्टफुट्ट गतिविधि देखिए पनि न्यून मात्रामा रहको छ । यी संघहरुले जिल्लाका आफ्नो विषयगत संस्थाहरुलाई नेटवर्क भित्र समेट्न सकेका छैनन् भने सदस्य संस्थाहरुलाई आवश्यक सेवा समेत दिएका छैनन् । कतिपय संस्थाहरुले कार्यालय लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा झोलामै सिमीत छन् । यस्ता संघहरु केहि व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्न र सहकारी राजनीतिको भोटका लागि मात्र समेत दुरुप्रयोग भइरहेको छ । सहकारी संघसंस्थाका चुनावमा मात्र संघहरु सक्रिय भएको देखिन्छ । 

जिल्ला सहकारी संघको तुलनामा केन्द्रीय संघहरु केही बलियो अवस्थामा छन् । केन्द्रीय संघहरुलाई सरकारले सहयोग दिने र केही संघहरु आफै व्यवसाय गरी बलियो अवस्थामा छन् । केन्द्रीय संघहरुमध्ये बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय अन्य संघहरुको तुलनामा सक्रिय तथा बलियो देखिन्छन् । यी संघहरुले सदस्य संस्थाको आवश्यक्ता अनुसारका सेवा प्रवाह, सरकारको अनुदान र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगबाट आफुलाई केही हदसम्म सक्रिय बनाएका छन् भने सदस्य संस्थाको आवश्यक्ता अनुसारका सेवा दिएका छन् । कृषि सहकारी संघ बाहेक कृषि विषयकै १२ वटा केन्द्रीय संघहरु दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश संघहरुको गतिविधि शुन्यजतिकै छ । मौरिपालन सहकारी, जुनार, कफि, चियालगायतका संघहरुको गतिविधि उल्लेख्य छैन । यसैगरी स्वास्थ्य, संचार, उपभोक्तालगायतका संघहरु पनि सुसुप्त अवस्थामा छन् । उपभोक्ता सहकारी संघले त नियमित साधारणसभा समेत गरेको छैन । 

सहकारी ऐनको परिकल्पना गरेको मोडललाई विश्लेषण गर्ने हो भने सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त प्रवद्र्धन गर्ने र यसका लागि नीतिगत लविङ गर्ने हो । यसबाहेकका विषयगत केन्द्रीय संघदेखि जिल्ला संघहरुले आफ्नो विषय र कार्यक्षेत्रअनुसार सहकारी व्यवसायको प्रवद्र्धन विकास र बजारीकरणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । तर, केन्द्रीय संघहरुले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको मूल जिम्मेवारी बिर्सिएकाले सबै संघहरु एकै किसिमको जस्तो देखिएको छ । सरकारका नीति तथा कानूनमा लविङ गर्दा समेत सहकारीहरु एकवद्ध भएर आवाज उठाउ नसक्दा सहकारी अभियानको बोली कहिलेकाही कमजोर भएको यथार्थ हामीसामु विद्यमान छ । 

सहकारीको हित र प्रवद्र्धन गर्ने र प्रारम्भिक सहकारीलाई व्यवसायीक बनाउन सघाउने उद्देश्यका साथ खुलेका केन्द्रीय संघहरु आफै व्यवसाय विहिन र निश्कृयता र राजनीतिका लागि मात्र संघको प्रयोग सहकारी अभियान विकासका लागि घातक बनेको छ । विषेश गरी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रका संघहरुको भूमिका कमजोर बन्दा यी क्षेत्रमा संस्थाहरुको भूमिका समेत बढ्न सकेको छैन भने अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कमजोर बनेको छ । सहकारीको संघिय मोडल विजनेसका लागि भएपनि यसलाई नेपालमा प्रयोग हुन नसकेको अवस्था छ । प्रारम्भिक संस्था तथा त्यसका सदस्यहरुले उत्पादन गर्ने, उनीहरुले उपभोग गरेको बस्तु संस्थामार्फत संकलन गरी जिल्ला तथा केन्द्रीय स्तरका संघहरुमा संकलन गर्नुपर्छ । यी संघहरुमा संकलित सामानहरु उनीहरुले प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म विषयगत सहकारी संघहरुले पनि व्यवसायीक काम गर्न सकेका छन् । मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघले महको विक्री गर्दै आएपनि त्यो न्युन मात्रामा छ । यसबाहेक उत्पादनमुलक क्षेत्रका केन्द्रीय संघहरुले खासै आफ्नो भूमिका देखाउन सकेका छन् । जिल्लास्तरका केही संघहरु र संस्थाले प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरेपनि त्यसले ठूलो व्यवसायीक आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । 

नेपालमा सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणको ठूलो सम्भावना छ । तर, कृषि क्षेत्रमै १३ वटा विषयमा केन्द्रीय संघ स्थापना भएकाले कृषि विषयमा एकिकृत काम हुन सकेको छैन । केही वर्षअघि सरकारले सहकारीका लागि केन्द्रीय कृषि बजारको अवधारणा ल्याएपनि कृषि क्षेत्रका संघहरुबिचकै विवादले विषय ओझेलमा परेको थियो । 

सहकारीका विषयमा नेपालको कानुन स्पष्ट नहुँदा प्रारम्भिक संस्था दर्ताका आधारमा विषयगत संघ दर्ता भएका छन् । जसका कारण एकै विषयमा पनि एकभन्दा बढी संघ दर्ता भएको अवस्था छ । यी संघहरु पनि व्यवसायीक काममा भन्दा राजनीतिक गतिविधिमा सिमित छन् । यसलाई हटाउनका लागि एकै विषयका सहकारी संघहरुबिच एकिकरणको पनि आवश्यक्ता देखिएको छ । अन्त्यमा नेपालको सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने यसको सुरुवात संघहरुबाटै गर्नुपर्छ । सहकारीलाई विषयगत आधारमा वर्गिकरण गरी एकै विषयमा भएका एक भन्दा बढी संघहरुलाई मर्जरमा लगेर घटाउनुपर्छ । यस्तै संघहरु दर्ता गर्दा नै उनीहरुको भूमिका स्पष्ट व्यवस्था गर्दै निश्कृय बसेमा कारवाहिको दायरामा ल्याउने व्यवस्था समेत गर्न आवश्यक छ । यसैगरी संघहरुलाई व्यवसायीक कामका लागि उद्योग स्थापनालगायतका पूर्वाधार विकासमा सरकारले विउ पुँजीका रुपमा समेत सहयोग गरेर सहकारीका संघहरुलाई क्रियाशिल बनाउन आवश्यक्ता देखिन्छ । 

संघहरुको संख्यात्मक स्थिती 

सहकारी महासंघ -१

केन्द्रीय सहकारी संघ -२०

राष्ट्रिय सहकारी बैंक -१

जिल्ला सहकारी संघ ६९

बहुउद्देश्यीय -२५

बचत तथा ऋण -६४

दुग्ध -३५

कृषि -५८

उपभोक्ता २१

अदुवा/जुनार/पर्यटन/स्वास्थ्य    -२/२/२/२

तरकारी तथा फलफुल -१०

कफि -१२

उखु/सुपारी/मौरीपालन/च्याउ १/१/१/१

चिया/ जडिबुटी ५/५

विद्युत/मत्स्स/सामाजिक उद्यमी/सुचना तथा संचार -३/३/३/३

सहकारी अभियान कसको हातमा ?

‘मिनराज कडेँल, खेम बहादुर पाठक, केबी उप्रेती र परितोष पौड्याल एकै ठाउमा बसेर जे निर्णय ग¥र्यो नेपालको सहकारी अभियानमा त्यही लागू हुन्छ’—एक सहकारी अभियन्ताले यस स्तम्भकारसँग गरेको टिप्पणी हो यो ।  यो भनाई सत्य होला या नहोला त्यसलाई परिक्षण गर्ने जिम्मा आम पाठक तथा सहकारीकर्मीहरुलाई नै । तर, ती सहकारीकर्मीले दावीका आधारमा नेपालको सहकारी अभियानमा केही ‘अगुवा’ हरुकै वरपर घुमेको र उनीहरुकै हालीमुहाली चलेको भन्ने बहसलाई पुष्टि भने गर्छ । 

यतिबेला राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चुनावी माहोलले सहकारीको बजार गर्माएको छ । बैंकमा कसलाई अध्यक्ष बनाउनेदेखि संचालक र लेखा समितिमा कसकसलाई बनाउने, संचालकका लागि कुन पार्टीलाई कति कोटा दिने भन्ने विषयमा ‘अगुवा’हरुबीच नै कोठे बैठक र छलफल चलिरहेकै छन् । उनीहरुले जे चाहान्छन् त्यही हुन्छ, उनीहरुले जसलाई चाहान्छन् उनी हुन्छ । सहकारी कानुन र संस्थाको विधान, नियम अनुसार संस्थाको अध्यक्ष तथा संचालकहरु सदस्यको भोटबाट विजेता बन्छन्, भोटिङलगायतका अन्य प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि सदस्यहरुको उपस्थितीमा साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, साधारणसभा अघि नै अध्यक्ष को बन्ने, संचालक कस कसलाई बनाउने भन्दै यीनै अगुवाहरु औला भाच्दै दौडधुप गरिरहेका छन् । विचारा सदस्यहरु यीनै केही अगुवाहरुले गरेको निर्णयमा सहिछाप गर्न विवस छन् । बषौंदेखि यस्तै प्रवृत्ती चलिरहेको छ । अगुवाहरु हैकम चलाइरहेका छन्, सदस्यहरु उनीहरुको निर्णयमा औठाछाप बन्न विवश छन् । 

नेपालमा सहकारी संस्थाको वृद्धिसँगै उनीहरुका अभिभावक दावी गर्ने संघहरुको संख्या पनि बढेको छ । प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई संयोजन गर्दै उनीहरुको प्रवद्र्धन, विकास र आवश्यक्ता पुरा गर्नका लागि जिल्लादेखि केन्द्रीय तहसम्मका संघहरु गठन हुने ऐनको व्यवस्था हो । संघहरुले सदस्य र उनीहरुका आवश्यक्ताप्रति उत्तरदायि हुन् भनेर नै सदस्य संस्थाबाट प्रतिनिधि भएर आउनुपर्ने र प्रजातान्त्रीक प्रणालीमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, सहकारी संघहरुको नेतृत्व चयन साधारणसभामा नभई सहकारीका अगुवा भनाउदाहरुको कोठे भेलाबाट नै हुने प्रवृत्ती मौलाउदै गएको छ । सहकारीका अगुवाहरुको यो गलत प्रवृत्तीलाई मलजल गरेको छ, राजनीतिक पार्टीको राजनीतिले पनि । राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टीका कार्यालय वा कुनै प्रभावशाली नेताबाट टिकट पाउने र अनिमात्र संघको नेतृत्व चयन गर्ने प्रथा दुखदः हो । यही प्रथाका कारण सहकारीको ‘स’ पनि नबुझेका व्यक्ति पार्टीबाट टिकट लिने, अमुक संस्थाबाट प्रतिनिधि लिएर सहकारी राजनीतिमा हालीमुहाली गर्न थालेका छन् । 

सहकारीका संघहरुमा यस्तो नेतृत्व चयनका कारण सहकारीका संघहरुमा व्यवसायीक तथा भिजन भएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । फलस्वरुप सहकारीका संघहरु राजनीतिक गर्ने थलोका रुपमा विकास भइरहेका छन् । सहकारीका ऐन कानुन, नीति नियम निर्माणमा आम सहकारीकर्मीको समस्या अनुभव भन्दा पनि यीनै अगुवाहरु हावी हुन थालेका छन् । राजनीतिक स्वार्थ बोकेर आउनेका उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न समेत सकेका छैनन् । सहकारीका संघहरुको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक पार्टी, उनीहरुका शिर्र्ष नेता, सहकारीका केही सिमीत व्यक्तिको भागवण्डा राजनीतिप्रति आम सहकारीकर्मीले विद्रोह गर्न ढिला भइसकेको छ ।  

अध्यक्षज्यूको भाषणकला !

असोज ११ गते केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा प्रदेश, महानगरपालीका, उपमहानगपालीकाका सहकारी क्षेत्र हेर्ने कर्मचारीका लागि सहकारी सूचना प्रणाली कोपोमिसबारे तालिम आयोजना भएको थियो । तालिमको उद्घाटन शत्रमा प्रमुख अतिथिका रुपमा भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्याल र विषेश अतिथिका रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालको उपस्थिती थियो । 

कार्यक्रम औपचारिक भाषणमास सरकारले सहकारीप्रति गरेको व्यवहार विरुद्ध आक्रामक हुनुभएका बडालको भाषणको गरिमा लय बिग्रियो, जब उहाँको भाषण चलिरहेका बेला मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव रघुराम विष्ट उठेर हिड्न खोज्नुभयो बडालले उहाँलाई रोक्दै भन्नुभो—‘रघुराम जी बस्नुहोस्, म तपाईलाई नै इंगित गर्दै बोल्दैछु ।’ उहाँको भाषण चलिरहेकै थियो, मन्त्री पद्यमा अर्याल ट्वाइलेट जानुपर्र्यो भन्दै उठ्नुभयो तब फेरी बडालको भाषण मन्त्रीतिर सोझियो—‘मन्त्रीज्यू रिसाएर हिड्नु भएन है, भाषण लामो भयो, समय सकियो भने मलाई चिड पनि दिइएको छैन ।’ उहाँको यो अभिव्यक्तिपछि सभाको माहोल बेग्लै भयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष बडालले संघिय सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहलाई सहकारी हस्तान्तरण गरेपनि ती तहलाई सक्षम बनाउन चासो नदिएको भन्दै सहकारी मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला अनौपचारिक विषयमा ध्यान दिदा उहाँको भाषणको लय नै बिग्रीय भने उहाँको भाषण पनि फिक्का भयो । 

तस्विर लिदै गर्दा यही लेखबारे कुरा हुदै थियो,  तस्विर : शर्मिला 

यस लेखमार्फत अध्यक्ष बडालको भाषण गर्ने तरिका र शैली र प्रस्तुतिकरणको विषय उठान गर्न खोजिएको हो । सहकारी अभियानको विकासका लागि जिवन नै समपर्ण गर्नुभएका अध्यक्ष बडालको औपचारिक कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण थोरै विचार नपुर्र्याउदा उहाँका महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति पनि फिक्का रुपमा लिन थालिएको छ । 

एक टेलिभिजन कार्यक्रममा रिसाएर प्रस्तुत हुनुभएपछि बडाल आम सर्वसाधारणमाझ चर्चित हुनुभएको छ  । हुन त उहाँको छिट्टो रिसाउने स्वभाव आम सहकारीकर्मीका लागि सामान्य विषय हुनसक्छ । तर, पछिलोपटक उहाँको प्रस्तुती सुन्ने र हेर्ने व्यक्तिका लागि भने अनौठो लाग्न सक्छ ।

सहकारीका कार्यक्रममा जब प्रस्तोताले भाषणका लागि अध्यक्ष बडाललाई बोलाउछन् तब सहभागीहरुको टिप्पणी हुन्छ—अब एक घण्टा त निदाए पनि हो । सहकारीमा केही समय विताएका व्यक्तिहरुले अध्यक्ष बडालको भाषणप्रति अरुची देखाउन थालिसकेका छन्, कारण उहाँको एउटै प्रस्तुती, लम्मेतान भाषण, छिट्टो रिसाउने स्वभाव । उहाँले के बोल्नुहुन्छ भनेर सहभागी पहिल्यै नै अनुमान गर्न सक्छन्, कारण ठाउ, समय, स्रोताको अवस्था बुझेर भाषण गर्न नसक्नु नै हो । 

उहाँको यहि स्वभावलाई कतिपय ठाउमा खिल्ली उडाउने विषय पनि बन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबारे सुझाव लिन राखेको कार्यक्रममा अध्यक्ष बडालले आफ्ना भनाइ राख्न धेरैपटक हात उठाए पनि गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले तपाई लामो बोल्नुहुन्छ भन्दै धेरै पटक टार्नुभयो । अन्त्यमा १० सेकेन्ड समय दिएपछि उहाँले पनि ब्यंग्यात्मक शैलीमा भन्नुभयो—केशव बडाललाई छोटो बोल्न पनि आउछ, बोलाउनुभयो धन्यवाद । उही प्रसंग मिडियाहरुमा समाचार नै बन्यो । 

हालै मात्र सहकारीकर्मी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा समेत अध्यक्ष बडालको प्रस्तुतीलाई इंगित गर्दै प्रमले भन्नुभयो— सहकारीका नेताज्यूहरुमा प्रस्तुतीका विषयमा पनि समस्या छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । अध्यक्षज्यू समय, परिस्थिती, स्रोताको चाहाना अनुसार भाषणलाई सुधार गर्ने कि !

छुट्टै विटको रुपमा सहकारी पत्रकारिता

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपालमा विकास भएको एउटा मुख्य क्षेत्र आमसंचारमाध्यम पनि एक हो । २०६२\०६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछि संघिय व्यवस्थाको कार्यान्वय, राजनीतिक स्थायित्व संकेतले पनि संचारमाध्यमको तिव्र विकास भइरहेको छ । संघिय राजधानीका साथै प्रदेश राजधानी र स्थानीय तह केन्द्रीत भई आमसंचारमाध्यम संचालन गर्ने क्रम बढिरहेको छ । राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीयस्तरसम्म पत्रपत्रिकाका साथै टेलिभिजन, एफएम रेडियो र अनलाईन संचारमाध्यमहरु ब्ढिरहेका छन् । संचारमाध्यम र व्यवसायीक पत्रकारिताको विकासको साथसाथै यस क्षेत्रमा देखिएको अर्को सकारात्मक पाटो हो कुनै विषयमा केन्द्रीत रहि विशिष्टकृत पत्रकारिता र विशिष्टकृत संचारमाध्यमको विकास । राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीयस्तरसम्म विशिष्टकृत संचारमाध्यमसँगै विट रिपोर्टिङका रुपमा विशिष्टकृत पत्रकारिताको प्रचलन पनि बढिरहेको छ । यहि विशिष्टकृत पत्रकारिता सहकारीलाई क्षेत्रलाई आधार बनाएर पनि विकास हुन थालेको छ । सहकारी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत रहि संचारमाध्यम स्थापना गर्ने र सहकारी विषयलाई बिट बनाएर बिशिष्टकृत पत्रकारितातर्फ समेत आकर्षण बढिरहेको अवस्था छ । 

नेपालमा २०१३ सालबाट सहकारीको सुरु भएपनि २०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको उदारवादी अर्थ व्यवस्थामा सहकारी क्षेत्रले पनि स्वतन्त्र हुने अवसर पायो । बचत ऋणका साथसाथै कृषि, उपभोक्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा समेत सहकारीमार्फत काम भइरहेको छ । संघिय संविधानमा सहकारीलाई सार्वजनिक र निजीसँगै आर्थिक आधारको रुपमा स्विकार गरिएको छ । यसैगरी सहकारी दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारसम्म प्रदान गरिएकाले प्रत्येक तहमा सहकारी संस्था आर्थिक तथा सामाजिक विकासका बलियो आधार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । 

हाल दर्ता भएका ३४ हजार ५१२ सहकारीमा ६३ लाख सर्वसाधारण आवद्ध छन् । सहकारीले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय पहुँच विस्तारमा २० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्याएको तथ्यांक छ । यसैगरी सहकारीमार्फत अवौं आर्थिक कारोबार समेत भइरहेको छ । यति धेरै पहुँच बनाइसकेको सहकारी क्षेत्रका संचारमाध्यम र पत्रकारका लागि शसक्त र प्रभावकारी विट हो ।  

वर्तमान अवस्था

अहिले रेडियो नेपालसहित अधिकांश एफएम रेडियोहरुमा सहकारी कार्यक्रम संचालन भएको छ । स्थानीयस्तरका पनि एफ एम रेडियोहरुले सहकारी कार्यक्रम संचालन गरेका छन् । तर, एफ एम रेडियोका मुख्य समाचार बुलेटीनहरुमा भने प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ । 

राष्ट्रियस्तरमा आधा दर्जन सहकारी मासिक, सहकारीलाई प्राथमिकता दिएका केही पाक्षिक र साप्ताहिक, केही प्राथमिकता दिएका आर्थिक दैनिक पत्रिका तर ठुला मुलधारका दैनिकमा भने न्यून समाचार आउने गरेका छन् । संचारमाध्यममा पनि सहकारीका सकारात्मक काम भन्दा पनि नकारात्मक घटनाले बढी प्राथमिकता पाउने गरेको अवस्था छ । यसैगरी टेलिभिजनमा सहकारीसम्बन्धी एकाध कार्यक्रम छन् । पैसा लिएर प्रशारण हुने एडर्भोटेरियल प्रकारको कार्यक्रममा सहकारीबारे प्रशारण भएपनि समाचार बुलेटिनहरुमा भने प्राथमिकता कम पाएको अवस्था छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा विकास भएको अनलाईन संचारमाध्यममा भने तुलनात्मक रुपमा सहकारी विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।  सहकारी विषयलाई नै प्राथमिता दिएर सहकारी खबर जस्ता अनलाईनहरु संचालनमा आएका छन् । 

केही आर्थिक पत्रपत्रिका बाहेक अझै अधिकांश संचारमाध्यममा सहकारीको रिपोटिङका लागि छुट्टै पत्रकार राखेको अवस्था छैन । आर्थिक क्षेत्रकै बैकिङ, कृषि या अन्य विट गरिरहेको पत्रकारलाई सहकारीको जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ । सहकारीका समाचार प्रकाशन÷प्रसारणमा कम प्राथमिकता भएकाले पनि पत्रकारहरु सहकारीका समाचार रिपोर्टिङमा त्यति उत्साहित नभएको यर्थातता हामीसामु छ । 

अब के गर्ने ? 

सहकारी बिटलाई शसक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकारीको नियामक तथा प्रवद्र्धन गर्ने निकाय, सहकारीका संघहरु र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजलगायत सरोकारवालाको भूमिका शसक्त बनाउन जरुरी छ । 

सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि संचारकर्मीको पहुँच हुनेगरी सहकारीको व्यवस्थित तथ्यांक राख्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म नेपालका सहकारीले कहाँ के गरेका छन् भन्ने विषय स्पष्ट रुपमा आउन सकेको छैन । सहकारीको दर्ता तथा अनुगमन गर्ने निकाय सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको योगदानको तथ्यांक बाहिर ल्याउन सकेको छैन । सहहकारीबारे अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषणलगायत प्राज्ञिक कार्य आवश्यक छ भने व्यवस्थित सुचना प्रणाली पनि आवश्यक रहेको देखिन्छ । 

नेपाली संचारमाध्यममा सहकारी विषयले महत्व पाउन थालेको धेरै समय भएको छैन । विषेश गरी जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि सुरु भएका आर्थिक विषयवस्तुमा आधारित संचारमाध्यमको दवदवाका कारण मुलधारका अन्य आम संचारमाध्यमले सहकारीलाई समेट्न थालेको हो । अन्तरिम संविधानमा नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ स्विकार गरेपछि सहकारी उचाइ अझै चुलियो । यसैकारण संचारमाध्यमले पनि सहकारीमा लागेका ठुलो जनसमुदायलाई छोड्न सकेन फलस्वरुप पछिल्लो समयमा सहकारी विषयमा संचारमाध्यममा स्थान पाउदै गयो ।

संचारमाध्यमको प्रकृती नै हो कि गलत कामलाई खबरदारी गर्ने । सोही धर्मलाई निर्वाह गर्दै गलत काम गर्ने सहकारी र तिनका संचालक विरुद्ध लेख्दा अभियानका नेताहरुको टाउको दुखाई किन ? के सहकारी नेताहरु सुधार चाहादैनन् ? उनीहरु संचारमाध्यमको आलोचनात्मक सुझाव सुनेर सुध्रन आवश्यक छैन र ।

सहकारीले गरेका राम्रा कामको बारेमा किन समाचार बन्दैन त ? संचारकर्मीको आँखाले हेर्दा सहकारीले गरेका राम्रा कामको पनि धेरै समाचार आएका छन् । तर, जुन रुपमा सहकारीकर्मीले चाहेका छन्, राम्रा कामको बारेमा पनि व्यानर न्यूज बनोस् भनेर सो स्थान पाउने हैसियतको काम सहकारीले गरेका छन् र ? फेरी सहकारी संस्थाले आफु कत्तिको पारदर्शी भएका छन त ? आफ्ना गतिविधि आमसंचारमाध्यममा पुर्याउन कत्तिको पहल गरेको छन् ? यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । हो, सकारात्मक कामको पनि समाचार बन्नुपर्छ । जसको कारण राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रत्साहन मिलोस् । तर संचारकर्मी आफै जादुको छडी त होइन, जसले सबै किसिमका सुचनाहरु थाहा पाओस्, उसले त जनताका सुचना आमसंचारमाध्यममा पु¥र्याउने मात्र हो । त्यसैले लुकेका समाचार बाहिर ल्याउनका लागि सम्बन्धित पक्षले पनि पहल गर्नु आवश्यक छ । सहकारीमार्फत भएका सकारात्मक कामको बजारीकरण गर्न सकेमा अहिलेको सहकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउन सक्छन् । यसका लागि प्रारम्भिक संस्थादेखि राष्ट्रिय संघसम्मले व्यवस्थित र योजनावद्ध तरिकाबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको छ । 

संघियतामा प्रवेश गरेसँगै सहकारीको दर्ता र प्रवद्र्धनकारी निकाय फेरिएको छ । समूदायमा आधारित हुने सहकारी संस्थाहरु अब स्थानिय सरकारकै मातहतमा रहने हुने स्थानिय आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सहकारीको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहन्छ । सहकारीले गरेका सकारात्मक कामको प्रचार र सहकारीमार्फत उत्पादित बस्तुहरुको प्रवद्र्धन गर्न सके सहकारीताको विकास र उद्यमशिलतको विकासमा समेत थप बल पुग्दछ । यस काममा सहकारी संस्थाका विषयगत जिल्लासंघ, केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका साथै नियमनकारी निकायले पनि भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । 

सिजिएन स्मारिका २०७५ मा प्रकाशित 

Daughter's song

समृद्धिका लागि सहकारी

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२\०६३ को सफलतासँगै देशमा सबैभन्दा चर्चित भएको वाक्य हो ‘आर्थिक समृृद्धि’ । सर्वसाधारण जनतादेखि विकास एनजिओ, आएनजिओ, व्यवसायीक क्षेत्र र राजनीतिक नेता सबैको मुखमा झुण्डिएको छ आर्थिक समृृद्धिका छलफल, बहस र भाषण । सामान्य चिया पसलदेखि तारे होटलमा भव्य सभाकक्षमा पनि यसबारे छलफल भइरहेको देखिन्छ । जनआन्दोलनपछि पनि हामीले एक दशक भन्दा बढी समय गुजारीसक्यौं । यस विचमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तन भोग्यौं । तर, आर्थिक समृद्धिका नाममा सिन्को पनि भाचिएको छैन । उल्टै हाम्रो आर्थिक अवस्था विग्रदो क्रममा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा सूचकले औल्याउदा समृद्धिका लागि गम्भिर भएर सोच्ने अवस्था आईसकेको छ ।

नयाँ संघिय संविधान जारी भई देशमा संघिय संरचनाहरु बन्ने क्रममा रहेका छ । निर्वाचनमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरु बन्ने क्रममा छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु आफ्ना लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने काममा लागिसकेका छन् । केन्द्रीकृत रुपमा चलेका सरकारका संरचनाहरु पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रुपान्तरणको क्रममा छ । यी दृश्यहरुले देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने संकेत पनि गर्न थालेको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक समृद्धिको बहस अझ चर्को रुपमा अगाडी आएको छ ।

पछिल्लो समयमा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरुले अवस्था कहालिलाग्दो देखाएको छ । संघियतामा प्रवेशसँगै दायित्व बढ्दो छ भने आम्दानी भने बढाउन सकिएको छैन । व्यापारघाटा कहालिलाग्दोसँग बढिरहेको छ । निर्यातको ग्राफ घट्दो क्रममा छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स समेत नकारात्मक भएपछि अर्थतन्त्र के ले धान्ने ? को अवस्थामा पुग्न लागेका छौं । यो अवस्थामा आर्थिक समृद्धिका लागि हामीलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्न आवश्यक देखिएको छ ।

सहकारीको भूमिका के ? 
संघिय संविधानमा नै आर्थिक विकास र सम्वृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सहकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५० (३) ‘सार्वजनीक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा, तिब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्तगर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र सम्बृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनेको छ । संविधानमार्फत नै महत्व दिइएको सहकारी क्षेत्रले देशमा स्वाधिन र दिगो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि काम गर्न सक्छ । आर्थिक विकासको नारालाई सार्थक बनाउने हो भने सहकारी क्षेत्रलाई अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक रहेको छ ।

अहिले करिब ३५ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सर्वसाधारण आवद्ध भएका छन् । यिनीहरुमार्फत खबौं पुँजी परिचालन भइसकेको अवस्था छ । बैंकको पहुँच नपुगेका गरिव किसानहरुले स–सानो बचत संकलन गर्दै अगाडी बढेको नेपालको सहकारी अभियानले ६ दशको यात्रामा यात्रामा ठुलो फड्को मारिसकेको छ । सहकारीेले बचत ऋणको अतिरिक्त प्रायः सबै आर्थिक क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा शसक्त उपस्थिती जनाउन थालेका छन् । कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यातायात, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । गाउँ गाउँमा छरिएर रहेको सानो–सानो श्रम, सिप र पुँजीलाई एकीकृत गर्दै व्यवसायीकरण गरि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका देखाउन थालिसकेको छ । गरिवी निवारण, रोजगारी सिर्जना, महिला शसक्तिकरण, दलित र पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि समेत सहकारीले काम गरिरहेको छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो आवश्यक्ता पुँजी निर्माण हो । देश विकासका लागि आवश्यक पुँजी निर्माणका लागि सहकारी उपयुक्त विधि बन्नसक्छ । बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत छरिएर रहेको बचत संकलन गरेर राज्यको आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यसैगरी उत्पादन, वितरण जस्ता काममा पनि सहकारी विधि प्रयोग गर्न सकेमा यी कामका लागि आवश्यक पुँजी जोहो गर्ने पनि सजिलो हुन्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि अर्को आधार भनेको उत्पादनको वृद्धि हो । हामीसँग संसारमा पाइने सबै खाले हावापानी भएकाले अन्न, सागपात, फलफूल, तरकारी, गेडागुडी, बनस्पति र जडीबुटी सम्भावना अथाह छ । सम्भावना रहेपछि कृषि निर्वाहभूखि हुँदा कृषिजन्य उपभोग्य बस्तुहरु नै आयात गर्नुपरकेको अवस्था छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । साना किसान सहकारीमा आवद्ध गराइ उनीहरुलाई उन्नत प्रविधिबाट व्यवसायीक कृषिमा लगाउन सकिन्छ । यसबाट आयात प्रतिस्धापनसँगै निर्यात समेत गरी कहालिलाग्दो व्यापारघाटा कम गर्न सकिने सम्भावना छ ।

कृषिबाहेक जलस्रोत, बनजंगल, प्राकृतिक जडिबुटीलगायतका क्षेत्र पनि नेपालमा अथाह सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु हुन् । नेपालमा रहेका यी प्राकृतिक पूर्वाधारको समूचित प्रयोग राज्य समृद्धिको आधार हो । यी प्राकृतिक साधानहरुलाई उचित प्रयोग गर्नका लागि सहकारी मोडल अपनाउन सकिन्छ । सहकारी मोडलबाट काम गर्दा धेरै जनसमुदायको सहभागिता रहने र यसबाट प्रत्यक्ष लाभ उनीहरुले नै पाउने भएकाले दिगो विकासका लागि समेत सहकारी मोडल उपयुक्त हुन सक्छ ।
यसैगरी पर्यटनबाट पनि नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यहाँ प्राकृतिक र पुरात्वात्विक धेरै सम्पदाहरु भएका कारण पनि पर्यटनका लागि राज्यले लगानी भन्दा पनि उपयुक्त नीति बनाउन आवश्यक छ । यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । पर्यटकिय सेवा संचालनका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । गाउ गाउमा होमस्टे संचालनका देखि ठूलो होटल रिसोर्ट समेत पर्यटन सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ ।

रोजगारीको खोजीमा हाम्रा युवा जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीमा छन् । यु्वा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै लगाउन सकिएमा पनि राज्यले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्छ । युवा जनशक्तिलाई आत्म विश्वास दिएर, उत्पादनका साधन विहिनमा उत्पादनको साधनको पहुँच पु¥याएर, आवश्यकता अनुसार पुँजी, प्रविधि, पूर्वाधार र बजारको विकास गराएर उनीहरुबाट फाइदा लिन सकिन्छ । युवा जनशक्तिलाई यसका लागि परिचालन गर्ने उपयुक्त मोडल समेत सहकारी संस्था बनाउन सकिन्छ । यसका लागि युवा वर्गलाई सहकारीमा आकर्षित गराउनुपर्छ ।

अब के गर्ने ?
देशमा संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघिय संविधानले सहकारी संस्था दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिएको छ । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकार मातहतसम्म रहन्छ । यस मोडलमा अब सहकारी संस्थाहरु अझ स्थानीय समूदायमा आधारित भएर संचालन गर्न सकिने भएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार सहकारीलाई परिचालन गर्न सक्छन् । सहकारी संस्था दर्तादेखि नियमन समेत उसैले गर्ने भएकाले पनि आफ्नो क्षेत्रको आवश्यक्ता के हो ? सोही अनुसार सहकारी संस्था दर्ता र प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । आफ्नो क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसारको काममा सहकारीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । हिजो बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रीत भएका सहकारीहरुले अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिन सक्छ । बढी भएका सहकारीलाई एकिकरण गरी कम भएका क्षेत्रमा थप सहकारी दर्ता गर्न सकिन्छ ।

हुनत आर्थिक विकासका बारेमा कुनै एक स्थानीय तहको मोडेलले देशै भरि काम गर्छ भन्ने होइन । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार सहकारीलाई प्रवद्र्धन र परिचालन गर्न सक्छन् । जस्तै कुनै नगरपालिकामा अत्याधिक तरकारी उत्पादन हुन्छ भने तरकारी खेती, बिक्री, आवश्यक मल, पुँजी विउ प्रवन्ध गर्नका लागि सहकारीलाई परिचालन गर्न सक्छन् ।

सहकारी मोडलमा आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारको पनि सहभागिता आवश्यक छ । सरकार र सहकारीको सहकार्यमा सार्वजनिक—सहकारी साझेदारी मोडलमा राज्यका आवश्यक्ताका हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सकिने सम्भावना छ । यसैगरी यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न समेत सकिन्छ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो आवश्यक्ता , अवसर र सम्भावनाहरुका आधारमा सोही प्रकृतिका सहकारीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्न सकेमा अब प्रत्येक पालिका र प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिको आधार सहकारी क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना बलियो भएको छ । 

सहकारीमार्फत सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच विस्तार त छदैछ । आवश्यक्ता अनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उपजको प्रशोधन तथा बजारीकरण, जनताका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री वितरणका लागि सहकारीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यसैगरी राज्यका जलविद्युत, सडकलगायतका पूर्वाधार विकास निर्माण र यसको प्रयोगमा पनि सहकारीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । ठूला पुर्वाधार विकासमा सरकार सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ । राज्यले जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभुत आवश्यक्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, महिला दलित र पिछडिएका वर्गका शसक्तिकरणका लागि समेत सहकारीलाई परिचालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । 

व्यवस्था बदल्यौं, सोच र संस्कार बदलौं

देश संघिय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै एकिकृत राज्य प्रणालीका संयन्त्रहरु संघिय मोडलमा रुपान्तरण भइरहेका छन् । केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु क्रमश प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइरहेको छ । संघिय मोडलमा पनि सहकारी संघसंस्थाको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । सहकारी संघसंस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले सहकारीको दर्ता, अनुगमन, प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी बाँडफाड भएको छ । प्रत्येक तहका सरकार र पालिकाले छुट्टा छुट्टै ऐन, कानुन नीति निर्माण गरी सहकारीलाई अगाडी बढाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

संघिय गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि नेपाली जनताहरुले लामो संघर्ष गरे । संघर्षबाट प्राप्त संविधानसभाबाट संघिय व्यवस्था प्राप्त भएको हो । यही संघर्षका कारण सहकारी संस्थाको अधिकार अब आफ्नै स्थानीय सरकारसम्म आइपुगेको छ । गाउँमै सिंहदरवार भन्ने नारा घन्किएको छ । यो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रका लागि समेत समूदायमा आधारित भई समूदायका लागि आफ्नै सरकारसँग हातेमाले गर्दै काम गर्ने अवसरको ढोका खुल्ला भएको छ । हाम्रो संघर्षले संवैधानिक व्यवस्था त बदल्यौं, हाम्रा अधिकार स्थापित गर्यौं । अब हाम्रो सोच र संस्कार बदल्नु आवश्यक छ । व्यक्तिगत लाभमा मात्र नलागौं सम्वृद्ध राज्य बनाउनका लागि काम गरौं ।

६१ वर्षको इतिहासमा हामीले सहकारीको संख्या बढाउनलाई मात्र जोड दियौं । जसका कारण संख्यात्मक रुपमा सहकारीको विकास त भयो तर, गुणात्मक विकास हुन सकेन । नाफा कमाउने प्रवृत्तिका कारण सहरी क्षेत्रमै मात्र केन्द्रीत भयौं ।  बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रीत हुँदा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हाम्रो योगदान कमजोर रह्र्यो । एकोहोरो स्वनियमको मात्र वकालत गर्दा गर्दा सहकारीमा अनुगमनको व्यवस्था कमजोर भई विकृति भित्रियो । सहकारी संस्थाले गरिवी निवारण गर्नुपर्नेमा सदस्यलाई गरिव बनायौं, व्यक्तिगत कम्पनी झै नाफामूलक ढंगले संस्था चलायौं । सर्वसाधारणलाई सहकारीका सदस्य त बनायौं, तर उनीहरुलाई सहकारी र वित्तीय शिक्षा दिएनौं । उद्यमशिलता सिकाएनौं । सदस्यलाई उद्यमी बनाउन र उसका उत्पादन मार्केटिङ गर्न सकेनौं । हामी सदस्यहरुको संस्था कम, व्याज उठाएर कमाउने बैधानिक साहु धेरै बन्यौं । हाम्रा ऐन काुनन, नीति नियम संसारको उत्कृष्ट भन्ने मन्त्र जप्दाजप्दै कानुनी छिद्रबाट छिरेर गलत तत्वले थाहा पाएको पत्तै पाएनौं ।

अब हामी फेरी सदस्यकै घरआगनमा पुगेका छौं । शासन व्यवस्थाको मोडल अनुसार नै जनताको नजिक बसेर काम गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । जनताको आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा काम गर्नैपर्ने परिस्थिती पनि आइसकेको छ । नयाँ सहकारी ऐन लागू भइसहेको छ, अब हिजोजस्तो नबुझेर गल्ती गरे भन्दै माफी पाउने अवस्था पनि छैन । केन्द्रीकृत व्यवस्थामा जस्तो नियमीत अनुगमन हुदैन भनेर जथाभावी गर्ने मौका पनि पनि बाँकी छैन ।

हामीले सहकारी सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यता, सहकारी विजनेश मोडलबारेमा धेरै सेमिनार गोष्ठी ग¥यौं, भाषण ग¥यौं । सहकारीको अनुभव हासील गर्न भन्दै देश विदेशको सयर गर्यौं । अब सिकेको, जानेका बुझेका सिप व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । अब आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारका संघिय राज्यसँग हातेमालो गरौं, राज्यका आवश्यक्ता र सम्भावनाका क्षेत्रमा हातेमालो गर्दै काम गरौं, सम्वृद्ध राज्य बनाउन आजैबाट कम्मर कसौं । साइत सुनौंलो छ, ६१ औं सहकारी दिवसको सबैलाई शुभकामना ।

सहकारीका साधारणसभा व्यवस्थापनको सवाल

यादव हुमागाई 

• नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको हालै सम्पन्न साधारणसभामा भएको खर्च र उम्मेदवारी शुल्कका विषयमा बन्दशत्रमै विवाद भयो । साधारणसभामा भएको निर्वाचन प्रक्रिया समेत नियम अनुसार नभएको भन्दै परेको उजुरीमाथी सहकारी विभागले छानविन गरिरहेको छ । 
• नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) का तत्कालिन अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले दुई वर्षअघि सामाजिक संजाल फेसबुकमा सहकारी संस्थाले छिटो छरितो बनाउनका लागि ९ बुँदे सुझाव राखेका थिए । जसमा वर्षेनी एउटै गते र समयमा सभा गर्ने, बाह्य अतिथि नबोलाउने, सदस्यबाट सभा उद्घाटन गर्ने, उद्घाटन कार्यक्रम एक घण्टामा सक्ने, तीन जनालाई मात्र सम्बोधन गर्न दिने, प्रतिवेदन दोस्रो सत्रमा मात्र बाचनगर्ने लगायतका कुरा उल्लेख थिए । यसैगरी उनले साधारणसभामा अनावश्यक खर्च नगर्ने भन्दै ७ बुँदे अर्को सुझाव दिए । जसमा साधारणसभाका अतिथिहरुलाई उपयोगमा नआउने महंगो मायाको चिनो नदिने, महंगा खादाहरु नओढाउने, उपस्थित सदस्यलाई बढी रकम यातायात खर्च नदिने, अतिथिलाई महंगा माला नलगाईदिने, ठुलो भोज नगर्ने, अतिथिलाई पुश्पगुच्छाले मात्र स्वागत गर्ने, सदस्यलाई उत्प्रेरणा हुने विषय छनोट गरी विज्ञलाई बोल्न दिनेलगायतका थिए । 

यी विषयहरुले सहकारीका साधारणसभालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बहसलाई अगाडी सारेको छ । सहकारीका साधारणसभा, साधारणसभाको नाममा संस्थाको प्रचारसभा बन्न थालेको छ भने विकृत्ती समेत बढ्दै गएको छ । त्यसैले सहकारीका साधारणसभालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरोकारवालाहरुको ध्यान पुगोस् भन्नका लागि यो लेखमा विषय उठान गरिएको छ । 

नेपालको पत्रकारितामा चर्चित ‘आलु पत्रकारिता’ काण्ड

तितो सत्य स्विकार गर्नपर्छ, नेपालको पत्रकारिताको स्तर खस्किदै गएको छ । एउटै कारण–साभार पत्रकारिता । हिजो विदेशी समाचार ट्रान्सलेट गर्ने अनि आफ्नो वाइलाइन हालेर अन्तिममा एजेन्सीको सहयोगमा लेख्नेको विगविगी थियो । आजकल त स्थानीय समाचार नै कपि एण्ड पेष्ट हुन्छ । त्यो पनि स्रोत समेत नखुलाइनकन । कपिराइटको मुद्दा दह्रो नभएको अवस्थामा यो प्रवृत्तिले पत्रकारलाई अल्छि बनाएको छ नै पत्रकारिताको स्तर नै खस्काएको छ ।

यो अवस्थामा आम पाठक भने सचेत भएका छन् । सामाजिक मिडियाको बढ्दो प्रभावले समाचार र सूचनाका लागि आमसंचारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन । फेरी आमसंचारमाध्यमको गतिविधि पनि आम पाठक, दर्शक स्रोताहरुले नजिकबाट नियालीरहेका छन् । पाठककै सचेतनाका कारण एक युवा पत्रकार पत्रकारिताबाटै पलायन हुनुपरेको एउटा चर्चित घटना ‘आलु पत्रकारिता काण्ड’ ।

आठ तस्विरमा हेर्नुहोस् अनि यससँग जोडिएका थप प्रशंग थाहा भएका थप्नुहोला । 

सहकारी जोगाउने ठेकेदार को ?

सहकारी भाग्यो भने भंगेरो टाउके अक्षरमा छाप्नुहुन्छ, हामीले कति राम्रा काम गरेका छौं त्यसको कुनै वास्ता छैन’ सहकारी नेताहरुले संचारकर्मी र संचारमाध्यमलाई बारम्बार लगाउन आरोप हो यो । यतिसम्म कि आज भोली सहकारीका नेताहरु संचारकर्मीलाई निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रायोजित र संचालित भन्ने घटिया आरोप समेत लगाउन थालेका छन् ।

आजकाल कार्यक्रमहरुमा सहकारी नेताहरुको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि आफुहरु मात्र सहकारी जोगाउने ठेकेदार हुन्, आम संचारमाध्यम र संचारकर्मी त सहकारीलाई सिध्याउन मात्र लागि परेका छन् ।

नेपाली संचारमाध्यममा सहकारी विषयले महत्व पाउन थालेको धेरै समय भएको छैन । विषेश गरी जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि सुरु भएका आर्थिक विषयवस्तुमा आधारित संचारमाध्यमको दवदवाका कारण मुलधारका अन्य आम संचारमाध्यमले सहकारीलाई समेट्न थालेको हो । अन्तरिम संविधानमा नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ स्विकार गरेपछि सहकारी उचाइ अझै चुलियो । यसैकारण संचारमाध्यमले पनि सहकारीमा लागेका ठुलो जनसमुदायलाई छोड्न सकेन फलस्वरुप पछिल्लो समयमा सहकारी विषयमा संचारमाध्यममा स्थान पाउदै गयो ।

संचारमाध्यमको प्रकृती नै हो कि गलत कामलाई खबरदारी गर्ने । सोही धर्मलाई निर्वाह गर्दै गलत काम गर्ने सहकारी र तिनका संचालक विरुद्ध लेख्दा अभियानका नेताहरुको टाउको दुखाई किन ? के सहकारी नेताहरु सुधार चाहादैनन् ? उनीहरु संचारमाध्यमको आलोचनात्मक सुझाव सुनेर सुध्रन आवश्यक छैन र । प्रचलित नीतिगत उखान छ, भगवान मलाई मित्रदेखि बचाउ, शत्रुदेखि त म आफै बच्छु । यसै भनाईलाई हेर्दा पनि सहकारी नेतृत्व संचारमाध्यमलाई किन सहन सकेका छैनन् त ? प्रश्न गम्भिर छ । संचारमाध्यमले औल्याएको गल्ती सुधार गर्न उनीहरु तयार हुदैनन्, न त प्रकाशित, प्रसारित समाचार गलत हो भनेर पुष्टि गर्ने आधार नै छ, फगत संचारमाध्यमलाई गाली गरेर आफु चोखिन मात्र खोजिरहेका छन् । यति कुनै संचारमाध्यमले गलत कुरा लेखेको छ, बोलेको छ भने कानुनी उपचारको बाटो खोज्नुहोस् न, किन मिथ्या आरोपमा मात्र उत्रनुहुन्छ ।

प्रशंग रह्यो, सहकारीले गरेका राम्रा कामको बारेमा किन समाचार बन्दैन त ? संचारकर्मीको आँखाले हेर्दा सहकारीले गरेका राम्रा कामको पनि धेरै समाचार आएका छन् । तर, जुन रुपमा सहकारीकर्मीले चाहेका छन्, राम्रा कामको बारेमा पनि व्यानर न्यूज बनोस् भनेर सो स्थान पाउने हैसियतको काम सहकारीले गरेका छन् र ? फेरी सहकारी संस्थाले आफु कत्तिको पारदर्शी भएका छन त ? आफ्ना गतिविधि आमसंचारमाध्यममा पुर्याउन कत्तिको पहल गरेको छन् ? यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यसबारेमा किन बुझ्दैनन् त सहकारीकर्मीहरु ?

हो, सकारात्मक कामको पनि समाचार बन्नुपर्छ । जसको कारण राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रत्साहन मिलोस् । तर संचारकर्मी आफै जादुको छडी त होइन, जसले सबै किसिमका सुचनाहरु थाहा पाओस्, उसले त जनताका सुचना आमसंचारमाध्यममा पुर्याउने मात्र हो । त्यसैले लुकेका समाचार बाहिर ल्याउनका लागि सम्बन्धित पक्षले पनि पहल गर्नु आबश्यक छ । संचारमाध्यम सर्वसाधारणलाई सुचना दिने सम्वाहक हो । सकारात्मक समाचार दिने नाममा सहकारीको सबै गलत काम विर्सिएर संचारकर्मीहरु घाटीमा हारमोनियम भिरेर भजन गाउँदैनन्, सबैलाई चेतना भया ।